बिहार में 15 जून से 21 जून तक चलेगा विशेष अभियान
राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि 15 जून से 21 जून 2026 तक विशेष अभियान चलाकर पात्र परिवारों को बंदोबस्ती प्रमाणपत्र उपलब्ध कराए जाएं। इस दौरान उन सभी परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनका पहले सर्वे किया जा चुका है लेकिन अब तक उन्हें लाभ नहीं मिल पाया है।
अभियान बसेरा-2 के तहत मिलेगा भूमि का अधिकार
अभियान बसेरा-2 के तहत सरकार का लक्ष्य है कि हर पात्र भूमिहीन परिवार को सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाए। इसके तहत सरकारी भूमि, विशेषकर गैरमजरूआ खास और गैरमजरूआ आम भूमि, पर लंबे समय से बसे परिवारों का सत्यापन कर उन्हें कानूनी अधिकार दिया जाएगा। सरकार की योजना के अनुसार पात्र परिवारों को अधिकतम 5 डिसमिल तक भूमि का बंदोबस्त किया जाएगा।
जहां जमीन नहीं, वहां मिलेगी आर्थिक सहायता
जिन क्षेत्रों में सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है, वहां सरकार मुख्यमंत्री गृहस्थल क्रय सहायता योजना के तहत लाभ देने की तैयारी कर रही है। इसके अंतर्गत पात्र परिवारों को 3 डिसमिल रैयती भूमि खरीदने के लिए 1 लाख रुपये तक की सहायता राशि दी जाएगी। इससे उन परिवारों को भी राहत मिलेगी जो लंबे समय से आवासीय भूमि की समस्या से जूझ रहे हैं।
अधिकारियों को सख्त निर्देश और चेतावनी
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने साफ कहा है कि इस अभियान में किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पात्र परिवारों की पहचान, सत्यापन और प्रमाणपत्र वितरण की प्रक्रिया को तय समय सीमा में पूरा किया जाए। साथ ही, विभागीय सचिव ने भी सभी जिलों को इस कार्य को अतिआवश्यक श्रेणी में लेते हुए तेजी से निष्पादित करने के निर्देश दिए हैं।
सरकार की प्राथमिकता: हर गरीब को जमीन
सरकार का कहना है कि भूमिहीन परिवारों को जमीन उपलब्ध कराना उसकी शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है। इस अभियान का उद्देश्य केवल भूमि देना नहीं, बल्कि गरीब परिवारों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करना है। इस कदम से हजारों भूमिहीन परिवारों को अपने स्थायी आवास का सपना पूरा होने की उम्मीद है।
0 comments:
Post a Comment