9 अरब से अधिक की राशि जारी
सरकार की ओर से कुल लगभग 9 अरब 90 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की गई है। इसमें केंद्र और राज्य दोनों का योगदान शामिल है। यह राशि मनरेगा के तहत चल रहे कार्यों और श्रमिकों के भुगतान में उपयोग की जाएगी। इस वित्तीय सहयोग से लंबित भुगतान और विकास कार्यों को गति मिलने की संभावना है।
केंद्र और राज्य का संयुक्त योगदान
इस योजना के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर वित्तीय जिम्मेदारी निभाते हैं। मजदूरी मद में केंद्र सरकार का योगदान अधिक होता है, जबकि सामग्री मद में भी निर्धारित अनुपात के अनुसार राशि दी जाती है। राज्य सरकार ने भी अपने हिस्से की राशि जारी कर दी है, जिससे योजना के क्रियान्वयन में किसी तरह की रुकावट न आए।
ग्रामीण विकास को मिलेगा बढ़ावा
ग्रामीण विकास विभाग का कहना है कि इस राशि के जारी होने से गांवों में चल रहे विकास कार्यों में तेजी आएगी। सड़क निर्माण, जल संरक्षण, तालाब निर्माण और अन्य ग्रामीण परियोजनाओं को इससे लाभ मिलेगा। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण कर रोजगार के अवसर बढ़ाना है।
100 दिन रोजगार की गारंटी
मनरेगा योजना के तहत प्रत्येक इच्छुक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार देने का प्रावधान है। इसके तहत अकुशल श्रमिकों को रोजगार की गारंटी दी जाती है, जिससे ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।
जॉब कार्ड और भुगतान
ग्रामीण विकास मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पात्र लोगों को समय पर जॉब कार्ड उपलब्ध कराया जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि भुगतान प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी न हो। सरकार का उद्देश्य है कि काम मांगने वाले हर व्यक्ति को समय पर रोजगार और मजदूरी मिल सके।
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