शहरी क्षेत्रों में पहली बार होगा व्यापक सर्वे
अब तक भूमि सर्वेक्षण मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों तक सीमित था, लेकिन नई व्यवस्था के तहत नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। इसके लिए नियमों में आवश्यक संशोधन किए जा चुके हैं और विभागीय स्तर पर तैयारी शुरू हो गई है। सर्वेक्षण के दौरान जमीन के साथ-साथ बहुमंजिला इमारतों, अपार्टमेंट और फ्लैटों का भी रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, जिससे शहरी संपत्तियों का विस्तृत डेटाबेस विकसित हो सके।
विशेष शिविरों में जमा होंगे दस्तावेज
सर्वे प्रक्रिया के पहले चरण में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में भू-स्वामियों को अपनी जमीन या भवन से जुड़े आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। दस्तावेजों के आधार पर स्वामित्व का दावा दर्ज किया जाएगा और बाद में उसका सत्यापन किया जाएगा। सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन और दस्तावेज जमा करने की व्यवस्था रखी है।
रिकॉर्ड और दावों का होगा मिलान
सर्वेक्षण के दूसरे चरण में भू-स्वामियों द्वारा प्रस्तुत दावों का राजस्व अभिलेखों से मिलान किया जाएगा। यदि दस्तावेज और सरकारी रिकॉर्ड एक समान पाए जाते हैं, तो स्वामित्व को मान्यता दी जाएगी। किसी प्रकार की विसंगति मिलने पर संबंधित अधिकारियों द्वारा उसकी जांच की जाएगी और आवश्यक विवरण दर्ज किया जाएगा।
आधुनिक तकनीक से तैयार होंगे नक्शे
भूमि सर्वेक्षण में आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। भूखंडों की सटीक पहचान, सीमांकन और डिजिटल मानचित्र तैयार किए जाएंगे। इससे भविष्य में जमीन संबंधी विवादों को कम करने और रिकॉर्ड को अधिक पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी।
अपार्टमेंट और फ्लैट मालिकों को लाभ
नई व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अब अपार्टमेंट और बहुमंजिला भवनों में रहने वाले लोगों के स्वामित्व का भी अलग से रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। प्रत्येक पात्र दावेदार को अलग-अलग अधिकार पत्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।
विवाद की स्थिति में अपील का अधिकार
यदि किसी संपत्ति के स्वामित्व को लेकर विवाद उत्पन्न होता है, तो संबंधित पक्षों को अपील करने का अधिकार भी मिलेगा। इसके लिए राज्य सरकार अलग अपीलीय प्राधिकरण नियुक्त करेगी, जो दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद निर्णय देगा।
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