अब सीमित सिलेंडरों पर मिलेगी अतिरिक्त सहायता
नई व्यवस्था के अनुसार, उज्ज्वला योजना के पात्र लाभार्थियों को अब साल भर में केवल शुरुआती चार एलपीजी सिलेंडरों पर ही ₹300 की अतिरिक्त सब्सिडी का लाभ मिलेगा। पहले 9 सिलेंडरों पर यह सहायता उपलब्ध थी, लेकिन अब इसकी सीमा तय कर दी गई है। सरकार की ओर से मिलने वाली यह राशि पहले की तरह सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी।
क्यों लिया गया यह फैसला?
सरकार का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में एलपीजी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वैश्विक स्तर पर बढ़ती ऊर्जा लागत और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण गैस की कीमतों पर दबाव बढ़ा है। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए सब्सिडी व्यवस्था में बदलाव का निर्णय लिया गया है, ताकि सरकारी खर्च को संतुलित रखा जा सके।
लाभार्थियों पर क्या असर?
इस बदलाव के बाद उज्ज्वला योजना से जुड़े परिवारों को पहले की तुलना में कम सिलेंडरों पर अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलेगी। ऐसे में जिन परिवारों की सालाना गैस खपत अधिक है, उन्हें रसोई बजट में कुछ अतिरिक्त खर्च का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) की व्यवस्था जारी रहेगी और पात्र लाभार्थियों को निर्धारित सब्सिडी समय पर मिलती रहेगी।
घरेलू बजट पर बढ़ सकती है चिंता
ग्रामीण और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए एलपीजी सब्सिडी एक महत्वपूर्ण सहारा रही है। ऐसे में नियमों में हुए इस बदलाव को कई परिवार अपने मासिक खर्च से जोड़कर देख रहे हैं। आने वाले समय में इसका असर घरेलू बजट पर दिखाई दे सकता है।
सरकार की प्राथमिकता क्या है?
सरकार का कहना है कि उसका उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को सहायता देना जारी रखना है, लेकिन बदलती वैश्विक परिस्थितियों और बढ़ती लागत को देखते हुए सब्सिडी ढांचे में कुछ संशोधन आवश्यक हो गए हैं।
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