मुख्यमंत्री ने की उच्चस्तरीय समीक्षा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में यूपीकास की कार्यप्रणाली और प्रगति की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने निर्देश दिया कि आउटसोर्स व्यवस्था को केवल प्रशासनिक प्रक्रिया न मानकर इसे तकनीक आधारित, पारदर्शी और कर्मचारी हितैषी बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आउटसोर्स कर्मियों की सेवा शर्तों में स्पष्टता और समानता जरूरी है, ताकि सभी विभागों में एक जैसी व्यवस्था लागू हो सके।
एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल से होगा पूरा सिस्टम
सरकार एक ऐसा एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल विकसित कर रही है, जिसके माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारियों की पूरी प्रक्रिया संचालित होगी। इसमें नियुक्ति, सत्यापन, निगरानी और अन्य सभी प्रक्रियाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी। इस डिजिटल व्यवस्था का उद्देश्य भ्रष्टाचार की संभावना को कम करना और प्रक्रिया को अधिक तेज व पारदर्शी बनाना है।
एजेंसियों के चयन में आएगी पारदर्शिता
बैठक में आउटसोर्स एजेंसियों के चयन और उनके पैनल (एम्पैनलमेंट) की प्रक्रिया पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि एजेंसियों के चयन के लिए मानक और नियम पूरी तरह स्पष्ट और पारदर्शी होने चाहिए। सरकार चाहती है कि केवल योग्य और विश्वसनीय एजेंसियां ही इस व्यवस्था का हिस्सा बनें, ताकि कर्मचारियों को सही समय पर सेवाएं और वेतन मिल सके।
कर्मचारियों के हितों पर सरकार का फोकस
नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा और उन्हें बेहतर कार्य वातावरण उपलब्ध कराना है। सरकार का मानना है कि सुव्यवस्थित मानव संसाधन प्रणाली से न केवल कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, बल्कि सरकारी विभागों की कार्यक्षमता भी बढ़ेगी।
जल्द लागू होंगे नए नियम
जानकारी के अनुसार, सरकार इस नई प्रणाली को जल्द ही अंतिम रूप देकर लागू कर सकती है। इसके बाद राज्य में आउटसोर्स भर्ती और सेवा व्यवस्था एक समान और डिजिटल रूप से नियंत्रित हो जाएगी। इस कदम को लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए राहत और सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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