उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि स्टेट लैंड और ग्राम समाज की जमीनों की पहचान कर उन्हें तारबंदी से सुरक्षित किया जाए ताकि भविष्य में किसी तरह का अतिक्रमण न हो सके। उन्होंने कहा कि नगर निगम इन खाली पड़ी जमीनों का उपयोग जनहित में विकास कार्यों के लिए करे और इसके लिए जल्द योजनाएं तैयार कर काम शुरू किया जाए।
जनप्रतिनिधियों को भी दिए सख्त निर्देश
बैठक में मौजूद सांसदों, विधायकों और प्रशासनिक अधिकारियों से उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी कीमत पर सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं होने देना है। उन्होंने कहा कि ऐसी गतिविधियों पर सतर्क निगरानी रखी जाए और यदि कोई व्यक्ति या समूह कब्जा करता पाया जाए तो तुरंत कार्रवाई की जाए।
बिजली चोरी पर भी सख्ती
बिजली चोरी को लेकर भी उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी। उन्होंने कहा कि लाइन लॉस को कम किया जाए, लेकिन इस दौरान आम उपभोक्ताओं को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ऐसे इलाकों की पहचान करने के निर्देश दिए जहां आबादी में वृद्धि हुई है और ट्रांसफार्मरों की क्षमता कम पड़ रही है। वहां तुरंत ट्रांसफॉर्मर की क्षमता बढ़ाने के आदेश भी दिए गए।
विकास और सुशासन की प्राथमिकता
बैठक के दौरान उपमुख्यमंत्री मौर्य ने दो टूक कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकारी संसाधनों पर किसी भी तरह का निजी कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने अधिकारियों से जनहित में तेजी से निर्णय लेने और योजनाओं को जमीन पर उतारने की अपील की।
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