8वें वेतन आयोग: ग्रुप C और D कर्मचारियों की लगी लॉटरी

नई दिल्ली – केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आ रही है। भले ही 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का औपचारिक ऐलान या पैनल गठन अभी न हुआ हो, लेकिन उससे जुड़े मसलों पर सरकार के भीतर चर्चाएं तेज़ हो गई हैं। खास तौर पर ग्रुप C और D कर्मचारियों के लिए यह वेतन आयोग बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस बार इन कर्मचारियों को सैलरी स्ट्रक्चर के साथ-साथ नॉन-सैलरी बेनेफिट्स पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इनमें सबसे अहम मुद्दा है – बीमा कवर में इजाफा। इससे इन कर्मचारियों को काफी फायदा मिलने वाला हैं।

मौजूदा बीमा कवर बेहद कम

वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों को Central Government Employees Group Insurance Scheme (CGEGIS) के तहत बीमा कवर दिया जाता है। यह स्कीम 1 जनवरी 1982 से लागू है। लेकिन इसके तहत मिलने वाली बीमा राशि काफी कम है। उदाहरण के लिए, ग्रुप A के कर्मचारियों को अधिकतम ₹1.20 लाख का बीमा कवर मिलता है, जबकि ग्रुप C और D के लिए यह राशि और भी कम है।

कई कर्मचारी संगठनों ने लंबे समय से इसे बढ़ाने की मांग की थी। कर्मचारियों का कहना है कि आज के दौर में इतनी कम बीमा राशि से उनके परिवारों को कोई ठोस सहायता नहीं मिल पाती, खासकर अगर कोई कर्मचारी ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवा दे।

₹10 से ₹15 लाख तक हो सकता है बीमा कवर

अब खबर है कि सरकार इस दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। 8वें वेतन आयोग में बीमा कवर की राशि को ₹10 लाख से ₹15 लाख तक बढ़ाने पर विचार चल रहा है। अगर यह प्रस्ताव मंजूर होता है, तो यह लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत होगी।

ग्रुप C और D कर्मचारियों को विशेष लाभ

रिपोर्ट के मुताबिक, यह बदलाव विशेष रूप से ग्रुप C और D कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है, जो अक्सर फील्ड ड्यूटी या जोखिम भरे कार्यों में तैनात होते हैं। इन्हीं कर्मचारियों को बीमा सुरक्षा की सबसे अधिक ज़रूरत होती है।