यूपी कैबिनेट बैठक में 10 अहम फैसले: अग्निवीरों को आरक्षण

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में में हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में कुल 10 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें रोजगार, निवेश, पर्यटन और पर्यावरण जैसे कई क्षेत्रों को सीधा लाभ मिलेगा। सबसे अहम फैसला पूर्व अग्निवीरों को लेकर लिया गया, जिन्हें अब यूपी पुलिस की सीधी भर्ती में 'होरिजेंटल आरक्षण' का लाभ मिलेगा।

पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण और आयु में छूट

राज्य सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए यूपी पुलिस, पीएसी, घुड़सवार और फायरमैन की सीधी भर्ती में 20% क्षैतिज आरक्षण का निर्णय लिया है। इसके साथ ही उन्हें अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्षों की छूट भी दी जाएगी। इस प्रस्ताव के तहत भर्ती नियमावली में आवश्यक संशोधन कर दिया गया है। यह निर्णय अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ी पहल माना जा रहा है।

ODOP नीति 2.0 को मिली मंजूरी

‘एक जिला एक उत्पाद’ (ODOP) योजना को नई ऊंचाई देने के लिए ODOP नीति 2.0 को स्वीकृति दी गई है। अब परियोजना लागत की सीमा 1 करोड़ रुपये तक बढ़ा दी गई है और मार्जिन मनी की सीमा में भी इजाफा किया गया है। इसके तहत नए उत्पादों को भी योजना में शामिल किया जाएगा, जिससे स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को फायदा होगा।

औद्योगिक निवेश को मिला बढ़ावा

राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए पांच कंपनियों को सब्सिडी और एक कंपनी को 'लेटर ऑफ कंफर्ट' देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इन कंपनियों में शामिल हैं: SLMG Beverages Pvt. Ltd., बाराबंकी, Silverton Pulp & Paper Pvt. Ltd., मुजफ्फरनगर, ACC Ltd.,, Wonder Cement Ltd., अलीगढ़, Moon Beverages, हापुड़। यह सभी कंपनियां “औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017” के अंतर्गत राज्य में बड़े निवेश और रोजगार सृजन करेंगी।

"अर्बन ग्रीन नीति" से शहरों में बढ़ेगी हरियाली

राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में हरियाली और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए "अर्बन ग्रीन नीति" को हरी झंडी दी है। इसके तहत शहरों में हरित क्षेत्र विकसित किए जाएंगे, जिससे वायु गुणवत्ता में सुधार और जीवन स्तर में वृद्धि की उम्मीद है।

हल्दीराम को नोएडा में बड़ी परियोजना की स्वीकृति

नोएडा में हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड की 662 करोड़ रुपये की निवेश योजना को मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए लेटर ऑफ कंफर्ट भी जारी किया गया है, जिससे क्षेत्र में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा।

शिक्षा और खाद्य विभाग के अहम प्रस्ताव भी पास

शिक्षा विभाग के तीन प्रस्तावों के साथ-साथ खाद्य एवं रसद विभाग की अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण योजना को भी मंजूरी दी गई है, जिससे खाद्य सुरक्षा और वितरण प्रणाली को और मजबूत किया जाएगा।

पर्यटन क्षेत्र को मजबूती: बेड एंड ब्रेकफास्ट नीति लागू

राज्य में घरेलू और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन विभाग की "बेड एंड ब्रेकफास्ट" नीति को भी मंजूरी मिली है। इसके तहत अधिकतम 6 कमरों और 12 बेड तक के होमस्टे को मान्यता दी जाएगी, जहां पर्यटक 7 दिन तक ठहर सकेंगे। यह धार्मिक व पर्यटन स्थलों पर आवासीय सुविधा को बेहतर बनाएगा।