मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यूपी सरकार जल्द ही इस संबंध में एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने की तैयारी कर रही है। मौजूदा समय में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है, लेकिन प्रस्तावित नई प्रणाली में सांसद और विधायकों की तरह सीधे जनता से मतदान कराया जाएगा।
पंचायती राज मंत्री ने की पुष्टि
प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इस बदलाव की पुष्टि करते हुए बताया कि उन्होंने शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की है। राजभर ने मुख्यमंत्री को सुझाव दिया कि संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जाएं ताकि प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजा जा सके। उनका कहना है कि इस बदलाव से पंचायत प्रणाली में पारदर्शिता और जनभागीदारी बढ़ेगी।
केंद्रीय गृह मंत्री से भी हुई चर्चा
ओम प्रकाश राजभर ने यह भी बताया कि उन्होंने पिछले महीने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी इस विषय पर बातचीत की थी। शाह ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था और राज्य सरकार को सुझाव दिया था कि वह इस संबंध में केंद्र को प्रस्ताव भेजे।
अगले चुनाव में लागू हो सकती है नई प्रणाली
यह बदलाव अगर समय पर अमल में आ गया, तो संभव है कि 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव में ही यह नई प्रणाली लागू कर दी जाए। इससे न केवल पंचायत चुनाव की प्रक्रिया अधिक लोकतांत्रिक बनेगी, बल्कि जनता को भी अपनी पसंद का नेतृत्व चुनने का सीधा अधिकार मिलेगा।
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