8वां वेतन आयोग: क्या है खास?
वेतन आयोग हर 10 वर्षों में केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन संरचना की समीक्षा करता है और बढ़ते जीवनयापन के खर्च को ध्यान में रखते हुए संशोधन की सिफारिश करता है। पिछला यानी 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, और अब 2026 में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने की संभावना जताई जा रही है।
फिटमेंट फैक्टर: सैलरी बढ़ोतरी की चाबी
वेतन संशोधन का सबसे अहम पहलू होता है फिटमेंट फैक्टर। यही वो गुणक है जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा कर नई बेसिक सैलरी तय होती है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर था 2.57, 8वें वेतन आयोग में संभावित अनुमान 1.92 (रूढ़िवादी अनुमान), 2.08 (मध्यम अनुमान), 2.86 (आशावादी अनुमान), हालांकि बजटीय आंकड़ों और पिछली प्रवृत्तियों को देखते हुए 1.92 का अनुमान सबसे अधिक व्यावहारिक माना जा रहा है।
लेवल-5 कर्मचारियों की नई सैलरी: अनुमानित गणना।
8वें वेतन आयोग में ₹29,200 की मौजूदा बेसिक सैलरी पर 1.92, 2.08 और 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर नई बेसिक सैलरी क्रमशः ₹56,064, ₹60,736 और ₹83,512 हो सकती है। हालांकि अभी सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं हुई हैं।
कब 8वां वेतन आयोग लागू होगा?
हालांकि सरकार की ओर से अभी तक 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है, लेकिन कर्मचारियों की यूनियन और संगठनों द्वारा लगातार मांग की जा रही है। माना जा रहा है कि 2026 तक इसे लागू किया जा सकता है।
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