अब हर जरूरतमंद को मिलेगा स्वास्थ्य सुरक्षा का अधिकार
आयुष्मान भारत योजना, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है, के तहत पात्र परिवारों को सालाना 5 लाख रुपये तक का मुफ्त कैशलेस इलाज मुहैया कराया जाता है। अभी तक कई पात्र लोग तकनीकी या जानकारी की कमी के कारण इस सुविधा से वंचित रह जाते थे, लेकिन अब सरकार ने इस अंतर को खत्म करने के लिए ठोस योजना बनाई है। राज्य के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने पंचायत सहायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करते हुए बताया कि अगले कुछ दिनों में राज्य के करीब 5.68 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे।
पेंशन योजना में भी नए लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा
स्वास्थ्य सुविधा के अलावा वृद्धावस्था पेंशन योजना में भी बदलाव की तैयारी है। सरकार अब ऐसे मृत लाभार्थियों की जगह नए पात्र लोगों को जोड़ने जा रही है, जिससे योजना का लाभ सिर्फ जीवित और योग्य नागरिकों को ही मिले। इससे न सिर्फ पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि जरूरतमंद बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।
क्या है "जीरो पॉवर्टी अभियान"?
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश को देश का पहला जीरो पॉवर्टी राज्य बनाने का लक्ष्य तय किया है। इसका अर्थ है – ऐसा प्रदेश जहां कोई भी परिवार बुनियादी जरूरतों जैसे भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा से वंचित न रहे। इस अभियान के तहत राज्य सरकार ने गांव-गांव जाकर 20 से 25 सबसे निर्धन परिवारों की पहचान करने की योजना बनाई है। जिलों में इसकी निगरानी के लिए मुख्य विकास अधिकारियों (CDO) को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
पंचायत सहायकों की भूमिका
गांव स्तर पर पंचायत सहायक इस अभियान की रीढ़ की हड्डी साबित होंगे। वे न केवल पात्र परिवारों की पहचान करेंगे, बल्कि योजनाओं का लाभ दिलाने में भी सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर सबसे जरूरतमंद को मिले।
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