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विलय विद्यालयों के शिक्षकों की स्थिति
बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र तिवारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि विलय किए गए विद्यालयों के शिक्षक भी पोर्टल पर दिख रहे डेफिसिट (जहां शिक्षक की कमी है) विद्यालयों में आवेदन करें। लेकिन शिक्षकों का सवाल यह है कि जब उनका विद्यालय किसी अन्य विद्यालय में औपचारिक रूप से विलीन हो चुका है, तो क्या उनकी गिनती उसी विद्यालय के शिक्षकों में हो रही है या अब भी उन्हें अलग इकाई के रूप में देखा जा रहा है?
यह स्पष्ट नहीं है कि वे अपने वर्तमान तैनाती स्थल के लिए भी आवेदन करें या नहीं। तकनीकी अस्पष्टता और इस मामले में विभागीय चुप्पी ने हालात को और जटिल बना दिया है। यही कारण है कि समायोजन पोर्टल पर अपेक्षाकृत बहुत कम आवेदन देखे जा रहे हैं।
तकनीकी और प्रशासनिक उलझन
शिक्षकों का कहना है कि जब तक यह स्पष्ट नहीं किया जाता कि उनकी वर्तमान तैनाती कहाँ मानी जा रही है, तब तक वह समुचित निर्णय नहीं ले सकते। एक शिक्षक का तबादला केवल एक स्थान परिवर्तन नहीं होता — यह उसके पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन पर भी असर डालता है। इसलिए विभाग को चाहिए कि इस प्रक्रिया को पारदर्शी और सुलभ बनाए।
फॉर्म 16 को लेकर राहत की खबर
एक ओर जहां तबादला प्रक्रिया को लेकर असमंजस है, वहीं दूसरी ओर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राहत देते हुए उन्हें फॉर्म 16 नि:शुल्क देने का निर्देश दिया है। अब तक शिक्षक और कर्मचारी इस महत्वपूर्ण कर दस्तावेज़ के लिए अपनी जेब से भुगतान कर रहे थे। निदेशालय ने इस व्यवस्था के लिए 75 लाख रुपये का बजट भी आवंटित कर दिया है, जो सीधे जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) को दिया गया है। यह निर्णय न केवल शिक्षकों की वित्तीय राहत की दिशा में एक अच्छा कदम है, बल्कि यह विभागीय पारदर्शिता और जवाबदेही को भी दर्शाता है।
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