उद्योगों को मिलेगा मुफ़्त में ज़मीन, निवेशकों के लिए सुनहरा मौका
राज्य सरकार ने घोषणा की है कि जो औद्योगिक इकाइयां 100 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करेंगी और कम से कम 1000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देंगी, उन्हें 10 एकड़ तक भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी। वहीं, 1000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने वाली इकाइयों को 25 एकड़ भूमि मुफ्त दी जाएगी।
सरकार ने फॉर्च्यून 500 कंपनियों को भी लुभावने प्रस्ताव दिए हैं। ये कंपनियां बिहार में निवेश करें तो उन्हें भी 10 एकड़ जमीन एक रुपये टोकन राशि पर दी जाएगी। इन सभी प्रावधानों का लाभ लेने के लिए निवेशकों को 31 मार्च 2026 तक आवेदन करना अनिवार्य होगा।
40 करोड़ तक ब्याज सब्सिडी, SGST की 300% तक प्रतिपूर्ति
BIPPP-2025 के तहत राज्य सरकार निवेशकों को 40 करोड़ रुपये तक की ब्याज सब्सिडी, 14 वर्षों तक परियोजना लागत का 300% तक SGST प्रतिपूर्ति, 30% पूंजीगत सब्सिडी, प्रति वर्ष 40 लाख रुपये तक का निर्यात प्रोत्साहन, प्रति कर्मी 20,000 रुपये तक स्किल डेवलपमेंट इंसेंटिव और नवीकरणीय ऊर्जा पर ₹6 लाख तक की सहायता प्रदान करेगी।
कुछ प्रमुख भूमि अधिग्रहणों में शामिल हैं:
दरभंगा के बहादुरपुर में 385.45 एकड़ भूमि अधिग्रहण हेतु 3,760 करोड़ रुपये की स्वीकृति। पूर्णिया में 279.65 एकड़ भूमि के लिए 66.91 करोड़ रुपये। फतुहा (पटना) में लॉजिस्टिक पार्क हेतु 242 एकड़ जमीन के लिए 408.81 करोड़ रुपये
बियाडा एमनेस्टी पॉलिसी के बाद BIPPP-2025 लागू
इस नई औद्योगिक नीति से पूर्व राज्य सरकार ने बियाडा एमनेस्टी पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी थी। अब BIPPP-2025 को लागू कर सरकार ने साफ संकेत दे दिया है कि बिहार में निवेश के लिए माहौल अनुकूल बनाया जा रहा है। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने बताया कि यह योजना राज्य को औद्योगिक रूप से सशक्त बनाने, युवाओं को राज्य में ही रोजगार उपलब्ध कराने और बिहार को निवेशकों की पहली पसंद बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।
मुख्यमंत्री का फोकस: 15 अगस्त के वादे को पूरा करना
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गांधी मैदान से यह ऐलान किया था कि राज्य सरकार अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी या स्वरोजगार से जोड़ेगी। इस घोषणा को अमलीजामा पहनाने की दिशा में यह कैबिनेट बैठक एक मील का पत्थर साबित हो सकती है।
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