बिहार में 'राशन डीलरों' के लिए बड़ी खुशखबरी

पटना। बिहार में चुनावी साल की शुरुआत के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार ने राज्य के दो महत्वपूर्ण वर्गों राशन डीलरों और किसान सलाहकारों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। संपन्न हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई, जिनमें इन दोनों वर्गों से संबंधित निर्णय प्रमुख हैं।

राशन डीलरों के कमीशन में बढ़ोतरी

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत कार्यरत बिहार के राशन डीलरों को अब पहले से अधिक कमीशन मिलेगा। सरकार ने उनका कमीशन 211.40 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 258.40 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। इस फैसले के तहत राज्य सरकार की हिस्सेदारी में भी बढ़ोतरी की गई है। अब राज्य सरकार 90 रुपये के स्थान पर 137 रुपये प्रति क्विंटल की दर से राशन डीलरों को कमीशन देगी।

यह निर्णय जन वितरण प्रणाली (PDS) को अधिक मजबूत और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे न केवल राशन डीलरों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि खाद्य सुरक्षा प्रणाली की कार्यकुशलता में भी वृद्धि होगी।

किसान सलाहकारों के मानदेय में 8000 रुपये की बढ़ोतरी

सरकार ने राज्य के 7047 किसान सलाहकारों के मानदेय में भारी बढ़ोतरी का ऐलान किया है। पहले जहां उन्हें 13,000 रुपये प्रति माह मिलते थे, अब यह राशि बढ़ाकर 21,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। यह वृद्धि 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी।

इस फैसले के साथ ही किसान सलाहकारों की कार्यावधि में भी परिवर्तन किया गया है। अब उन्हें प्रतिदिन 6 घंटे की बजाय 7 घंटे तक किसानों को परामर्श देना होगा। इस बढ़े हुए मानदेय के लिए कैबिनेट ने 67.87 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट को मंजूरी दी है।