सरकार का दावा है कि यह पहल अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ नए रोजगार सृजित कर सकती है। इस पैकेज के तहत निवेशकों को मिलने वाली रियायतों और सुविधाओं की सूची लंबी है, 40 करोड़ रुपए तक की ब्याज सब्सिडी, 14 वर्षों तक SGST की 300% तक वापसी, 30% पूंजीगत सब्सिडी, और हर साल 40 लाख तक का निर्यात प्रोत्साहन जैसे आकर्षक प्रावधान शामिल हैं।
निवेशकों को मुफ्त ज़मीन, बड़ा ऑफर
सरकार ने जमीन के मोर्चे पर भी बड़ा फैसला लेते हुए एलान किया है कि जो कंपनियां 100 करोड़ से अधिक का निवेश करेंगी और 1000 से ज्यादा नौकरियां देंगी, उन्हें 10 एकड़ तक ज़मीन मुफ्त दी जाएगी। यही नहीं, यदि कोई कंपनी 1000 करोड़ या उससे अधिक का निवेश करती है, तो वह 25 एकड़ तक जमीन मुफ्त में हासिल कर सकेगी। फॉर्च्यून 500 कंपनियों को भी विशेष रियायतें मिलेंगी।
आवेदन की आखिरी तारीख 31 मार्च 2026
इस योजना का लाभ उठाने के इच्छुक निवेशकों को 31 मार्च 2026 तक आवेदन करना होगा। सरकार मानती है कि आने वाले दो वर्षों में यदि उद्योग जगत ने इस अवसर का भरपूर उपयोग किया, तो बिहार देश के अग्रणी औद्योगिक राज्यों में शामिल हो सकता है।
चुनाव से पहले बड़ा संदेश
राजनीतिक विश्लेषक इसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चुनाव से ठीक पहले का बड़ा दांव मान रहे हैं। जहां एक ओर विपक्ष रोजगार और पलायन जैसे मुद्दों को उठाता रहा है, वहीं यह पैकेज उस नरेटिव को तोड़ने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।
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