1. बढ़ी हुई पेंशन और महंगाई भत्ता (DA)
8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत पेंशन की बेसिक राशि बढ़ने की संभावना है। इसके साथ ही महंगाई भत्ता भी नए बेसिक पेंशन के अनुपात में मिलेगा, जिससे कुल पेंशन में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। इससे रिटायर कर्मचारियों को महंगाई के प्रभाव से बचाने में मदद मिलेगी।
2. महंगाई भत्ते (DA) का वेतन में विलय
एक बड़ी मांग यह भी है कि डियरनेस अलाउंस को मूल वेतन में मर्ज किया जाए। इससे पेंशन की गणना भी ज्यादा लाभकारी होगी और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली राशि में अचानक बड़ा उछाल आएगा। यह कदम पेंशनभोगियों के लिए वित्तीय स्थिरता का कारण बन सकता है।
3. कम समय में पेंशन और रिटायरमेंट लाभ
रिटायर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की मांग है कि पेंशन, पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य रिटायरमेंट लाभ जल्द से जल्द और कम समय में भुगतान किए जाएं। इससे आर्थिक सुरक्षा और राहत मिलेगी, खासकर उन परिवारों को जिनके मुखिया हाल ही में रिटायर हुए हों या उनका निधन हो चुका हो।
4. Commuted Pension की अवधि में कमी
वर्तमान में Commuted Pension की अवधि 15 साल है, पर नई सिफारिशों के अनुसार इसे 12 साल में कम किया जा सकता है। इसका मतलब है कि पेंशनभोगी जल्दी से अपनी पूरी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे, जो उनकी आर्थिक जरूरतों के लिए फायदेमंद होगा।
5. हर 5 साल में पेंशन में वृद्धि की मांग
संसद की समिति ने सुझाव दिया है कि पेंशन में हर 5 साल पर बढ़ोतरी की जाए। इससे रिटायर कर्मचारियों की आमदनी नियमित रूप से बढ़ती रहेगी और महंगाई का प्रभाव कम होगा। यह व्यवस्था पेंशनभोगियों को दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता प्रदान करेगी।
6. व्यापक लाभों का विस्तार
8वें वेतन आयोग के लागू होने से केवल पेंशन ही नहीं, बल्कि ग्रेच्युटी, चिकित्सा भत्ते, और अन्य रिटायरमेंट लाभों में भी सुधार की उम्मीद है। इससे रिटायर कर्मचारियों के लिए संपूर्ण लाभ पैकेज बेहतर होगा।
7. लागू होने में लगने वाला समय
हालांकि सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी है, इसे लागू होने में लगभग 18-24 महीने का समय लग सकता है। 7वें वेतन आयोग की अवधि जनवरी 2026 में समाप्त हो रही है। नए आयोग लागू होने पर केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए वित्तीय सुधार लेकर आएगा।
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