बिहार के लिए सुनहरा दौर शुरू: एक महीने में 10 बड़ी घोषणाएं!

पटना। बिहार के लिए यह समय कई मायनों में ऐतिहासिक साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक के बाद एक 10 बड़ी घोषणाएं कर राज्यवासियों को राहत और उम्मीद दोनों दी हैं। इन घोषणाओं में गरीबों, किसानों, महिलाओं, युवाओं, शिक्षाकर्मियों से लेकर पत्रकारों तक के लिए योजनाएं और आर्थिक लाभ शामिल हैं। ये कदम राज्य के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक ढांचे को सशक्त करने की दिशा में एक बड़ा संकेत माने जा रहे हैं।

1. मिड डे मील रसोइयों का मानदेय दोगुना

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कर्मियों की मेहनत को सराहते हुए मिड डे मील योजना में काम करने वाली रसोइयों का मानदेय ₹1650 से बढ़ाकर ₹3300 कर दिया है। इसके साथ ही फिजिकल टीचर्स को अब ₹8000 की जगह ₹16000 और नाइट गार्ड को ₹5000 की जगह ₹10000 प्रतिमाह मिलेगा।

2. 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त

राज्य सरकार ने घोषणा की है कि 1 अगस्त 2025 से बिहार के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। यह फैसला गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। इससे आम जनता की मासिक आय पर बोझ कम होगा और ऊर्जा तक पहुंच और भी आसान होगी।

3. किसान सलाहकारों का मानदेय बढ़ा

किसानों को तकनीकी सहायता देने वाले किसान सलाहकारों का मासिक मानदेय ₹13,000 से बढ़ाकर ₹21,000 कर दिया गया है। यह कदम राज्य में कृषि सुधारों को गति देने और किसानों को सशक्त करने की दिशा में उठाया गया है।

4. आशा कार्यकर्ताओं को अब ₹3,000 मानदेय

ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ मानी जाने वाली आशा कार्यकर्ताओं को अब पहले के ₹1,000 की जगह ₹3,000 प्रतिमाह मिलेगा। यह फैसला उन्हें सामाजिक सुरक्षा और सम्मान देने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

5. सरकारी नौकरियों में बिहार की महिलाओं को 35% आरक्षण

अब से बिहार की मूल निवासी महिलाओं को ही सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण का लाभ मिलेगा। पहले अन्य राज्यों की महिलाएं भी इसका फायदा उठा सकती थीं, लेकिन अब यह लाभ केवल बिहार की महिलाओं के लिए सुरक्षित होगा, जिससे राज्य की महिलाओं को अधिक अवसर मिलेंगे।

6. पत्रकारों के लिए पेंशन योजना में बड़ा बदलाव

पत्रकारों के लिए पेंशन राशि ₹6000 से बढ़ाकर ₹15000 कर दी गई है। इसके अलावा, मृत पत्रकारों के आश्रितों को अब ₹10000 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह कदम राज्य में स्वतंत्र पत्रकारिता और उनके सामाजिक कल्याण के लिए एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है।

7. 1 लाख युवाओं को इंटर्नशिप और प्रशिक्षण

राज्य सरकार ने घोषणा की है कि 1 लाख युवाओं को हर महीने ₹4000 से ₹6000 की राशि के साथ इंटर्नशिप और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए कुल ₹686 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। यह योजना युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने में मदद करेगी।

8. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू

महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने "मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना" की शुरुआत की है। इस योजना के तहत हर घर की एक महिला को उद्यमी बनाया जाएगा।

9. 10,000 रुपये की पहली किस्त, बाद में 2 लाख की सहायता

"मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना" के तहत शुरुआत में महिलाओं को ₹10,000 की पहली किस्त दी जाएगी। इसके 6 महीने बाद उनके कार्य के आंकलन के आधार पर उन्हें ₹2 लाख की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी, जिससे वे अपना व्यवसाय आगे बढ़ा सकें।

10. समाज के हर वर्ग को राहत और विकास की गारंटी

इन सभी घोषणाओं को मिलाकर देखा जाए, तो यह स्पष्ट है कि सरकार ने समाज के हर वर्ग शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, महिला, किसान, युवा, पत्रकार और श्रमिक को ध्यान में रखते हुए योजनाएं लागू की हैं। इससे बिहार की आर्थिक स्थिति और सामाजिक संरचना दोनों को मजबूती मिलेगी।