महंगाई भत्ता अपडेट: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर

नई दिल्ली। कोविड-19 महामारी ने दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियों को झटका दिया, और भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। वित्तीय संकट के चलते केंद्र सरकार ने मार्च 2020 में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया, जिसमे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में प्रस्तावित बढ़ोतरी को रोक दिया गया। यह रोक जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 की तीन किश्तों पर लागू रही, जिससे कुल 18 महीने तक डीए में कोई इज़ाफा नहीं हुआ।

सरकार का रुख -बकाया डीए नहीं मिलेगा

हाल ही में लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि रोकी गई डीए की किश्तें अब कर्मचारियों को नहीं दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि यह निर्णय महामारी के दौरान उत्पन्न वित्तीय दबाव को देखते हुए लिया गया था। उस समय देश का राजकोषीय घाटा 9.2% तक पहुंच गया था। हालांकि वर्तमान में सरकार ने इसे घटाकर बजट अनुमान 4.4% पर लाने में सफलता पाई है, लेकिन फिर भी डीए बकाया भुगतान की कोई योजना नहीं है।

यह बयान उन लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए निराशाजनक रहा जो लगातार यह मांग कर रहे थे कि रोका गया डीए भुगतान किया जाए। कर्मचारी संगठनों ने भी कई बार इस विषय को उठाया, लेकिन सरकार का रुख शुरू से ही साफ रहा है।

वर्तमान डीए दर -55%, जल्द हो सकती है बढ़ोतरी

फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 55% महंगाई भत्ता मिल रहा है। जुलाई-दिसंबर 2025 की संशोधन अवधि में इसमें 3% की संभावित बढ़ोतरी की चर्चा है, जिससे डीए दर बढ़कर 58% हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस नई दर की घोषणा दिवाली के आसपास हो सकती है, जिससे कर्मचारियों को त्योहार के समय थोड़ी राहत मिल सकती है। यह संशोधन महंगाई दर के आंकड़ों और अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आधार पर किया जाएगा।