क्या है प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 फरवरी 2024 को शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्यघर: मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य देश के लाखों घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ना है। इस योजना के अंतर्गत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार 40% तक की सब्सिडी देती है। इससे न केवल बिजली बिल में भारी कमी आती है, बल्कि आम लोग भी स्वच्छ और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में योगदान दे पाते हैं।
अब कौन-कौन से शुल्क हुए माफ?
उत्तर प्रदेश में इस योजना को और अधिक प्रभावी और सुलभ बनाने के लिए बिजली विभाग ने कई शुल्क पूरी तरह समाप्त कर दिए हैं। इसमें मुख्यतः ये शामिल हैं: आवेदन शुल्क (₹250), पंजीकरण शुल्क (₹1000), नेट मीटर जांच शुल्क (₹400), अब उपभोक्ताओं को इन तीनों मदों में कोई पैसा नहीं देना होगा। इस फैसले से उपभोक्ताओं को ₹1250 से लेकर ₹1650 तक की सीधी बचत होगी।
स्मार्ट मीटर और नेट मीटरिंग को लेकर राहत
अभी तक नेट मीटरिंग के लिए इंटरकनेक्शन एग्रीमेंट जरूरी होता था, जो कई बार लंबी प्रक्रिया बन जाती थी। अब इस आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया गया है। जो उपभोक्ता खुद से स्मार्ट मीटर लगवाते हैं, उन्हें अतिरिक्त छूट मिल रही है। यदि उपभोक्ता खुद मीटर खरीदकर उसकी जांच कराते हैं, तो उन्हें ₹1650 तक का लाभ होगा।
क्यों है यह फैसला महत्वपूर्ण?
1 .पर्यावरण संरक्षण: सौर ऊर्जा प्रदूषण रहित होती है, जिससे पर्यावरण को भी लाभ होगा।
2 .स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा: लोग पारंपरिक बिजली की बजाय सोलर एनर्जी की ओर बढ़ेंगे।
3 .बिजली बिल में भारी कटौती: सोलर पैनल से खुद की बिजली बनाकर उपभोक्ता अपनी मासिक खर्चों में कटौती कर सकते हैं।
4 .सरल और किफायती प्रक्रिया: अब किसी भी प्रकार का सरकारी शुल्क न होने से प्रक्रिया पहले से काफी आसान हो गई है।
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