बिहार में इन कर्मचारियों को सरकार की चेतावनी

पटना। बिहार सरकार ने प्रदेश में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए तीन साल पहले बायोमेट्रिक हाजिरी प्रणाली को लागू किया था। इसका उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में नियमितता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना था। हालांकि, हाल ही में यह सामने आया है कि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आने वाले औषधि नियंत्रण सेवा के कई अधिकारी इस प्रणाली का पालन नहीं कर रहे हैं।

स्वास्थ्य विभाग को विभिन्न जिलों के सिविल सर्जनों से प्राप्त रिपोर्टों में यह जानकारी दी गई है कि औषधि नियंत्रण सेवा के अधिकारी बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं, जिससे उनकी उपस्थिति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस प्रकार की अनियमितता को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने सख्त रुख अपनाया है।

राज्य औषधि नियंत्रक सहित उप निदेशक, सहायक औषधि नियंत्रक और औषधि निरीक्षकों को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि वे तत्काल प्रभाव से बायोमेट्रिक हाजिरी दर्ज करना सुनिश्चित करें। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर इन निर्देशों का पालन नहीं किया गया, तो संबंधित अधिकारियों पर सक्षम प्राधिकार के माध्यम से अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

यह स्थिति यह दर्शाती है कि सरकार अब कर्मचारियों की अनियमितताओं के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है। यह चेतावनी न केवल औषधि नियंत्रण सेवा के लिए, बल्कि अन्य विभागों के उन कर्मचारियों के लिए भी एक संकेत है जो व्यवस्था का पालन नहीं कर रहे।

सरकार का यह कदम प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ और उत्तरदायी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यह आवश्यक है कि सभी सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्यों के प्रति गंभीर रहें और तय प्रक्रियाओं का पालन करें, ताकि प्रदेश में जनसेवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सके।

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