सीएम नीतीश का एलान: बिहार में उद्योग के लिए मुफ्त जमीन, सब्सिडी

पटना। बिहार में औद्योगिक विकास को एक नई दिशा देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक बड़ा और महत्त्वपूर्ण एलान किया है। अब राज्य में उद्यमियों और निवेशकों के लिए ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है, जो न केवल व्यापार को बढ़ावा देगा बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी खोलेगा।

आर्थिक पैकेज की मुख्य बातें

मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इस पैकेज की विस्तृत जानकारी साझा की है, जिसमें बताया गया है कि अगले छह महीनों में जो भी उद्यमी बिहार में नए उद्योग लगाएंगे, उन्हें कई तरह की आर्थिक रियायतें और सुविधाएं दी जाएंगी। आइए, जानें इस पैकेज की कुछ मुख्य बातें:

1. कैपिटल सब्सिडी और ब्याज में छूट

नई औद्योगिक इकाइयों को दी जाने वाली पूंजी अनुदान (कैपिटल सब्सिडी) और बैंक ऋण पर ब्याज में छूट की राशि को अब दोगुना किया जाएगा। यह कदम विशेष रूप से छोटे और मध्यम स्तर के उद्यमों के लिए फायदेमंद साबित होगा।

2. जीएसटी में राहत

राज्य सरकार उद्यमियों को जीएसटी में भी प्रोत्साहन देगी, जिससे उत्पादन लागत घटेगी और कारोबार करने में सहूलियत मिलेगी।

3. मुफ्त में जमीन का प्रावधान

जिन उद्योगों से अधिक संख्या में लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है, उन्हें राज्य सरकार मुफ्त में जमीन उपलब्ध कराएगी। साथ ही सभी जिलों में उद्योग लगाने के लिए जमीन की व्यवस्था की जा रही है।

4. भूमि विवादों का समाधान

उद्योग के लिए आवंटित जमीन से जुड़े पुराने विवादों को खत्म करने की दिशा में सरकार सक्रिय रूप से काम करेगी, जिससे उद्यमियों को बिना रुकावट के काम शुरू करने में मदद मिलेगी।

5. सीमित अवधि का लाभ

यह सभी सुविधाएं उन्हीं उद्यमियों को दी जाएंगी जो अगले छह महीनों के भीतर अपने उद्योग स्थापित करना शुरू करेंगे। यानी यह एक सुनहरा अवसर है, जिसे समय रहते भुनाना जरूरी है।

रोजगार सृजन पर फोकस

नीतीश कुमार ने यह भी बताया कि वर्ष 2020 में शुरू किए गए ‘सात निश्चय-2’ कार्यक्रम के तहत 50 लाख युवाओं को रोजगार और सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। अब सरकार की नजर अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के लक्ष्य पर है। औद्योगिक क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करना इसी लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा कदम है।