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दिव्यांगों के लिए यह योजना क्यों है महत्वपूर्ण?
सिविल सेवा परीक्षाएं देश की सबसे प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में गिनी जाती हैं, जिनमें तैयारी के लिए वित्तीय संसाधनों, कोचिंग और समय की आवश्यकता होती है। दिव्यांग अभ्यर्थी कई बार शारीरिक, मानसिक और आर्थिक चुनौतियों से जूझते हैं, जो उनकी प्रतियोगिता में बाधक बन सकती हैं। बिहार सरकार की यह योजना इन्हीं चुनौतियों को कम करने और दिव्यांग उम्मीदवारों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से तैयार की गई है।
योजना के प्रमुख फायदे
आर्थिक सहायता: मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए ₹50,000 और साक्षात्कार के लिए ₹1,00,000 की मदद से अभ्यर्थी गुणवत्तापूर्ण कोचिंग, अध्ययन सामग्री और अन्य जरूरी संसाधनों का लाभ उठा सकेंगे।
समान अवसर: यह योजना दिव्यांग उम्मीदवारों को सामान्य अभ्यर्थियों के समान प्रतिस्पर्धा का अवसर प्रदान करती है, जिससे वे आत्मनिर्भर होकर प्रशासनिक सेवाओं में अपना करियर बना सकें।
प्रोत्साहन और सामाजिक समावेशन: सरकारी स्तर पर इस तरह की पहल से समाज में दिव्यांगों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और उन्हें सम्मान और सम्मानजनक जीवन के अधिकार की अनुभूति होगी।
कैसे बनेगी यह योजना सफलता की मिसाल?
इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए जरूरी है कि इसका प्रचार-प्रसार व्यापक रूप से हो, ताकि हर योग्य दिव्यांग अभ्यर्थी इसका लाभ उठा सके। इसके अलावा, सहायता राशि का सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शी और प्रभावी निगरानी प्रणाली भी आवश्यक होगी। सरकार के इस कदम से न केवल दिव्यांग युवाओं का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि यह पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा कि कैसे सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा दिया जा सकता है।
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