यह फैसला बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC), बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC), बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC), बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (BPSSC) और केंद्रीय सिपाही चयन पर्षद जैसी तमाम भर्ती संस्थाओं पर लागू होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस निर्णय से न केवल युवाओं को आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि वे अधिक आत्मविश्वास के साथ परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे।
सरकारी नौकरी की राह होगी सुगम
सरकार का मानना है कि परीक्षा शुल्क की अधिकता से कई बार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्र पीछे रह जाते हैं। अब एक समान और कम शुल्क नीति अपनाकर राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर युवा को समान अवसर मिले, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी सरकार शुरू से ही युवाओं के रोजगार और भविष्य को लेकर गंभीर रही है। यह नया कदम इस दिशा में एक और ठोस प्रयास है, जिससे राज्य में बेरोजगारी को कम करने में मदद मिलेगी।
युवाओं में बढ़ेगा आत्मविश्वास
बदलाव सिर्फ परीक्षा शुल्क तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सकारात्मक संदेश भी है कि राज्य सरकार युवाओं के साथ है। यह पहल न केवल परीक्षा में भाग लेने की संख्या बढ़ाएगी, बल्कि योग्य और मेहनती उम्मीदवारों को आगे बढ़ने का मौका भी देगी।
0 comments:
Post a Comment