राज्य सरकार ने इस विजन के तहत यह ऐलान किया है कि ओबीसी छात्रों के लिए अब हर शहर में छात्रावास बनाए जाएंगे, जहां उन्हें मुफ्त आवासीय सुविधाएं दी जाएंगी। यह निर्णय खास तौर पर उन छात्रों के लिए राहत लेकर आएगा जो दूरदराज़ से आकर शिक्षा प्राप्त करने की चाह रखते हैं लेकिन आर्थिक स्थिति आड़े आ जाती है।
तकनीकी दक्षता के लिए मुफ्त कंप्यूटर प्रशिक्षण
पिछले आठ वर्षों में योगी सरकार ने 1.39 लाख ओबीसी छात्रों को मुफ्त कंप्यूटर प्रशिक्षण देकर डिजिटल युग में उन्हें सक्षम बनाने का प्रयास किया है। अब इसी राह को और व्यापक बनाते हुए, विजन 2047 के अनुसार 11 लाख से अधिक छात्रों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे सीधे रोजगार से जुड़ सकें। यह कदम ओबीसी युवाओं को सिर्फ आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में नहीं, बल्कि राज्य की उत्पादकता और आर्थिक सशक्तिकरण में भी उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करेगा।
ओबीसी बेटियों के लिए शादी अनुदान में वृद्धि
महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम यह है कि अब ओबीसी वर्ग की बेटियों की शादी के लिए मिलने वाला 20,000 रुपये का अनुदान बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दिया जाएगा। यह आर्थिक सहायता समाज के उन वर्गों के लिए एक बड़ी राहत है जो संसाधनों की कमी के कारण बेटियों की शादी में कठिनाई का सामना करते हैं।
छात्रवृत्ति और तकनीकी शिक्षा को प्राथमिकता
सरकार का लक्ष्य है कि आगे सात करोड़ से अधिक ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाए। इससे न केवल स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को मदद मिलेगी, बल्कि यह छात्रों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करने वाला एक मजबूत माध्यम होगा। वहीं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में सरकार हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की योजना बना रही है। इसके साथ ही फीस को सीट के आधार पर तय किया जाएगा, जिससे छात्रों पर आर्थिक बोझ कम पड़े और वे बिना वित्तीय चिंता के उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर सकें।
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