7000 रुपये तक का मिलेगा बोनस
सरकारी सूत्रों की मानें तो बोनस की अधिकतम सीमा 7000 रुपये तक रखी गई है। यह बोनस अराजपत्रित (non-gazetted) कर्मचारियों, दैनिक वेतनभोगी और वर्कचार्ज कर्मचारियों को दिया जाएगा। बोनस की राशि कर्मचारियों की श्रेणी के अनुसार 3400 रुपये से लेकर 7000 रुपये तक निर्धारित की जाएगी।
इस योजना से लगभग आठ लाख कर्मचारियों को लाभ मिलने की संभावना है, जिससे प्रदेश सरकार के खजाने पर 1000 करोड़ रुपये से अधिक का भार आने की उम्मीद है। बोनस की आधी रकम कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि (GPF) खाते में जमा होगी, जबकि शेष राशि नकद तौर पर उनके खाते में भेजी जाएगी।
वित्त विभाग तैयार कर रहा प्रस्ताव
इस प्रस्ताव को अमलीजामा पहनाने के लिए वित्त विभाग पत्रावली तैयार कर रहा है। तैयार प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री कार्यालय से अंतिम मुहर लगने के बाद कार्यकारी आदेश जारी किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि दीपावली से पहले यह लाभ कर्मचारियों तक पहुंच जाए।
महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी के आसार
इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा जल्द ही महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में वृद्धि की घोषणा की जा सकती है। यदि ऐसा होता है, तो उत्तर प्रदेश सरकार भी राज्य कर्मियों और पेंशनरों के लिए DA/DR में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। फिलहाल राज्य कर्मचारियों को 55% महंगाई भत्ता मिल रहा है, जिसे बढ़ाकर 58% किए जाने की संभावना है। अनुमान है कि इस बार महंगाई भत्ते में करीब 3 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है।
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