सभी कर्मचारियों और सभी संगठनों से मांगे गए सुझाव
आठवें वेतन आयोग ने कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके संगठनों से वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार और सुझाव देने को कहा है। इसके लिए आयोग ने एक तय ऑनलाइन प्रारूप जारी किया है, जिसके माध्यम से संबंधित लोग अपना ज्ञापन या प्रतिनिधित्व दर्ज करा सकते हैं। आयोग का कहना है कि यह प्रक्रिया इसलिए शुरू की गई है ताकि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की वास्तविक जरूरतों और समस्याओं को समझते हुए सिफारिशें तैयार की जा सकें।
केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार होंगे सुझाव
सरकार ने साफ किया है कि सुझाव भेजने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का ही इस्तेमाल करना होगा। इसके लिए MyGov पोर्टल पर विशेष फॉर्म उपलब्ध कराया गया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि ईमेल, पीडीएफ या कागजी प्रतियों के माध्यम से भेजे गए सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए जो भी कर्मचारी, पेंशनर या संगठन अपनी राय देना चाहते हैं, उन्हें निर्धारित पोर्टल पर ही अपनी बात दर्ज करनी होगी।
वेतन आयोग पर रिपोर्ट के लिए तय है समय सीमा
आठवें वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपने के लिए लगभग 18 महीने का समय दिया गया है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि रिपोर्ट तय समय से पहले भी आ सकती है। हालांकि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए वित्त वर्ष 2026-27 में नई सैलरी संरचना पूरी तरह लागू होना मुश्किल माना जा रहा है।
सरकार पर पड़ सकता है बड़ा आर्थिक बोझ
जानकारों का मानना है कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से सरकारी खजाने पर बड़ा वित्तीय भार पड़ सकता है। अनुमान है कि इसका कुल प्रभाव 2.4 लाख करोड़ से 3.2 लाख करोड़ रुपये के बीच हो सकता है। फिलहाल आयोग सुझावों को एकत्र कर रहा है और आने वाले समय में वेतन और पेंशन से जुड़ी महत्वपूर्ण सिफारिशें सरकार को सौंपेगा। इसलिए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 30 अप्रैल की समय सीमा बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
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