कितना मिलेगा भत्ता?
नए नियमों के अनुसार, बच्चों की शिक्षा के लिए कर्मचारियों को प्रति माह ₹2,812.50 का निश्चित भत्ता दिया जाता है। वहीं, यदि बच्चा हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता है तो हॉस्टल सब्सिडी के रूप में ₹8,437.50 प्रति माह तक की राशि निर्धारित की गई है। यह राशि वास्तविक खर्च पर आधारित नहीं होगी, बल्कि तय मानक के अनुसार दी जाएगी।
DA बढ़ने पर बढ़ेगा लाभ
सरकार ने इस भत्ते को महंगाई भत्ते (DA) से जोड़ दिया है। जैसे ही DA 50% के स्तर को पार करेगा, वैसे ही CEA और हॉस्टल सब्सिडी में 25% की स्वचालित बढ़ोतरी हो जाएगी। इससे कर्मचारियों को महंगाई के अनुसार अतिरिक्त राहत मिलती रहेगी।
किन कर्मचारियों को लाभ?
यह भत्ता केवल सरकारी कर्मचारी के अधिकतम दो बड़े बच्चों के लिए मान्य है। अगर पति और पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं, तो इनमें से केवल एक ही इस सुविधा का लाभ ले सकता है। साथ ही, यह सुविधा केवल मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों पर लागू होगी।
आवेदन और क्लेम प्रक्रिया
CEA का क्लेम हर वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद एक बार किया जा सकता है। इसके लिए स्कूल प्रमुख द्वारा जारी प्रमाण पत्र जरूरी होता है, जिसमें बच्चे की पढ़ाई का पूरा विवरण शामिल होना चाहिए। हॉस्टल सब्सिडी के लिए भी संस्थान का प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
NEP 2020 के तहत नए बदलाव
नई शिक्षा नीति के तहत अब नर्सरी, LKG और UKG जैसी प्री-स्कूल कक्षाएं भी इस भत्ते के दायरे में शामिल कर ली गई हैं। यदि किसी बच्चे को शैक्षणिक कारणों से एक कक्षा दोबारा पढ़नी पड़ती है, तो उसे भी विशेष छूट दी जा सकती है।
विशेष परिस्थितियों में भी मिलेगा लाभ
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई कर्मचारी छुट्टी पर है, निलंबित है या सेवा समाप्त होने की प्रक्रिया में है, तब भी यह भत्ता निर्धारित नियमों के अनुसार मिलता रहेगा। यहां तक कि रिटायरमेंट या बर्खास्तगी के बाद भी संबंधित शैक्षणिक वर्ष के अंत तक यह लाभ जारी रहेगा।
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