कर्मचारी संगठनों का मानना है कि इस बार वेतन आयोग केवल वेतन बढ़ोतरी तक सीमित न रहे, बल्कि कर्मचारियों के समग्र हितों को ध्यान में रखते हुए व्यापक बदलाव करे।
पुरानी पेंशन योजना की बहाली सबसे बड़ी मांग
कर्मचारियों की सबसे अहम मांग पुरानी पेंशन योजना (OPS) को दोबारा लागू करने की है। उनका कहना है कि मौजूदा नई पेंशन प्रणाली (NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में निश्चित लाभ की गारंटी नहीं है। इसलिए वे ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जिसमें रिटायरमेंट के बाद स्थिर और सुरक्षित आय सुनिश्चित हो सके।
महिला कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान
महिला कर्मचारियों की सुरक्षा और सुविधा को लेकर भी अहम सुझाव दिए गए हैं। इसमें कार्यस्थल पर सुरक्षा, मातृत्व लाभ और मासिक धर्म अवकाश जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। इसके लिए अलग से एक विशेष प्रकोष्ठ बनाने की मांग की गई है।
विभागीय समस्याओं को उठाने का अवसर
सरकार के अलग-अलग विभागों की कार्यप्रणाली और चुनौतियां अलग होती हैं। ऐसे में संगठनों ने मांग की है कि हर विभाग को अपने-अपने मुद्दे और कैडर से जुड़ी समस्याएं आयोग के सामने रखने का पूरा मौका दिया जाए।
पेंशनभोगियों के लिए अलग व्यवस्था
संगठनों ने यह भी मांग रखी है कि वेतन आयोग में पेंशनभोगियों के मुद्दों को अलग से शामिल किया जाए। उनका तर्क है कि रिटायर कर्मचारियों की समस्याएं अलग होती हैं, इसलिए उनके लिए समान नियम और स्पष्ट नीति बनाई जानी चाहिए।
समय सीमा बढ़ाने की मांग
कर्मचारी संगठनों ने सुझाव दिया है कि विभिन्न संघों और संस्थाओं से सुझाव लेने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। इसी कारण ज्ञापन जमा करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने की मांग भी उठाई गई है, ताकि सभी पक्ष अपनी बात विस्तार से रख सकें।
तकनीकी बदलाव की जरूरत
वर्तमान प्रक्रिया में कुछ तकनीकी सीमाएं भी सामने आई हैं। जैसे कि जवाब देने की शब्द सीमा कम होना और दस्तावेज अपलोड करने की क्षमता सीमित होना। संगठनों ने इन सीमाओं को बढ़ाने की मांग की है, ताकि वे अपने सुझाव और तर्क विस्तार से प्रस्तुत कर सकें।
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