अमेरिका ने दी बड़ी राहत, भारत को फायदा, रूस भी खुश

नई दिल्ली। वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अमेरिका ने रूसी तेल की खरीद और परिवहन से जुड़े नियमों में अस्थायी राहत देते हुए 30 दिनों का सामान्य लाइसेंस जारी किया है। इस फैसले का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा आपूर्ति को स्थिर करना और उन देशों को राहत देना बताया गया है जो ऊर्जा संकट से जूझ रहे हैं।

अमेरिका का नया फैसला क्या है?

अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि समुद्र में फंसे रूसी कच्चे तेल को अंतरराष्ट्रीय खरीदारों तक पहुंचाने के लिए 30 दिनों की अस्थायी छूट दी जाएगी। इस कदम के तहत कुछ देशों को सीमित अवधि के लिए तेल तक पहुंच की अनुमति मिलेगी, ताकि वैश्विक आपूर्ति बाधित न हो। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार यह निर्णय ऊर्जा बाजार में स्थिरता बनाए रखने और जरूरतमंद देशों को आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।

भारत की प्रतिक्रिया

इस फैसले पर भारत ने स्पष्ट रुख अपनाया है। भारत ने कहा है कि उसकी ऊर्जा नीति पूरी तरह राष्ट्रीय हित और आर्थिक समझ पर आधारित है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भारत लगातार रूस से तेल खरीदता रहा है, चाहे वह प्रतिबंध का दौर हो या छूट का समय। भारत का मानना है कि सस्ते और स्थिर ऊर्जा स्रोत देश की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी हैं।

30 दिन का विशेष लाइसेंस क्यों दिया गया?

अमेरिकी वित्त मंत्री के अनुसार यह अस्थायी लाइसेंस इसलिए जारी किया गया है ताकि समुद्र में फंसे रूसी तेल को खरीदारों तक पहुंचाया जा सके, वैश्विक कच्चे तेल के बाजार में असंतुलन कम किया जा सके, ऊर्जा संकट से जूझ रहे देशों को राहत दी जा सके, सप्लाई चेन में आई रुकावटों को दूर किया जा सके। इस छूट के जरिए अमेरिका जरूरत के अनुसार अलग-अलग देशों को विशेष अनुमति देने की योजना पर भी काम कर रहा है।

भारत और रूस को क्या फायदा?

इस फैसले से भारत जैसे बड़े आयातक देशों को सीमित राहत मिल सकती है, क्योंकि उन्हें रूसी तेल तक पहुंच में कुछ सुविधा मिलेगी। वहीं रूस के लिए भी यह निर्णय सकारात्मक माना जा रहा है, क्योंकि उसके फंसे हुए तेल की बिक्री और निर्यात का रास्ता कुछ हद तक खुल सकता है।