पंचायत चुनाव की तैयारी तेज
प्रदेश में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत चुनावों को लेकर राजनीतिक हलचल लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सरकार आरक्षण की प्रक्रिया को स्पष्ट और व्यवस्थित बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। प्रस्तावित आयोग पंचायत चुनावों में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की स्थिति का अध्ययन करेगा और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। इसी रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण का अंतिम स्वरूप तय किया जाएगा। सरकार के इस कदम से पंचायत चुनाव की तारीखों और प्रक्रिया को लेकर बनी अनिश्चितता भी काफी हद तक दूर हो सकती है।
कई बड़े प्रस्तावों पर होगी चर्चा
मंत्रिमंडल बैठक में पंचायत चुनाव के अलावा कई महत्वपूर्ण जनहित और विकास योजनाओं से जुड़े प्रस्ताव भी रखे जाएंगे। राजधानी लखनऊ में मेट्रो परियोजना के पूर्व-पश्चिम मार्ग को आगे बढ़ाने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इसके तहत चारबाग से वसंतकुंज तक नई मेट्रो लाइन के लिए सहमति दी जा सकती है। इसके साथ ही आगरा मेट्रो परियोजना के दूसरे मार्ग के निर्माण से जुड़ी भूमि हस्तांतरण योजना पर भी फैसला लिया जा सकता है। सरकार का उद्देश्य प्रदेश में यातायात सुविधाओं को और बेहतर बनाना है।
लोकतंत्र सेनानियों को मिल सकती है बड़ी राहत
सरकार आपातकाल विरोधी आंदोलन में हिस्सा लेने वाले लोकतंत्र सेनानियों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। मंत्रिमंडल बैठक में उन्हें मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत निशुल्क इलाज की सुविधा देने का प्रस्ताव रखा जाएगा। यदि मंजूरी मिलती है तो लोकतंत्र सेनानी सरकारी सूचीबद्ध अस्पतालों में बिना खर्च इलाज करा सकेंगे।
ग्रामीण विकास और रोजगार पर भी दिया जायेगा जोर
बैठक में ग्रामीण विकास विभाग और एचसीएल फाउंडेशन के बीच चल रही सामुदायिक विकास परियोजना को अगले पांच वर्षों तक बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। इस योजना के तहत गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने और युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए कौशल विकास योजनाओं को भी मंजूरी मिल सकती है।
बैठक में कई प्रशासनिक और आर्थिक फैसलों की उम्मीद
मंत्रिमंडल बैठक में राज्य की वित्तीय और प्रशासनिक व्यवस्थाओं से जुड़े कई प्रस्तावों पर भी फैसला लिया जा सकता है। भारतीय स्टांप कानून में संशोधन, राज्य परिवहन निगम की बसों पर अतिरिक्त कर को तर्कसंगत बनाने और विभिन्न सरकारी परियोजनाओं को गति देने से जुड़े प्रस्ताव एजेंडे में शामिल बताए जा रहे हैं। ऐसे में सोमवार की यह बैठक प्रदेश की राजनीति, पंचायत चुनाव और विकास योजनाओं के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
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