मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश के बाद विभागों में कामकाज की निगरानी तेज कर दी गई है और तय समय सीमा में काम पूरा नहीं करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इसी अभियान के तहत मुजफ्फरपुर में पहली बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां कुढनी के राजस्व अधिकारी धर्मेंद्र कुमार को कार्य में लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया गया।
सरकार का साफ संदेश-लापरवाही बर्दाश्त नहीं
भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने स्पष्ट कहा है कि अब जनता से जुड़े मामलों में देरी करने वाले अधिकारियों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। विभाग को लगातार मिल रही शिकायतों और भ्रष्टाचार के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने सख्त रवैया अपनाया है।
लंबित मामलों को जल्द निपटाने का दबाव
पिछले कुछ महीनों में हड़ताल और प्रशासनिक कारणों से जमीन और राजस्व से जुड़े कई मामलों का निपटारा नहीं हो सका। अब सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों को साफ निर्देश दिया है कि लंबित फाइलों को प्राथमिकता के आधार पर तेजी से पूरा किया जाए। सरकार का कहना है कि जनता को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें और हर काम तय समय में पूरा हो। इसके लिए विभागीय स्तर पर लगातार समीक्षा भी की जा रही है।
30 दिन में निपटानी होगी फाइल
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहले ही साफ कर चुके हैं कि जनता से जुड़े किसी भी मामले को 30 दिनों के भीतर निपटाना अनिवार्य होगा। यदि तय समय सीमा के बाद भी फाइल लंबित रहती है, तो संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने शिकायतों के समाधान के लिए सहयोग पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर 1100 भी शुरू किया है, ताकि लोग सीधे अपनी शिकायत दर्ज करा सकें और उसकी निगरानी हो सके।
कोर्ट से जुड़े मामलों पर भी सख्ती
राज्य सरकार ने न्यायालय से जुड़े मामलों में भी तेजी लाने का फैसला किया है। ऐसे मामलों में अधिकारियों को अलग-अलग चरणों में नोटिस भेजे जाएंगे और समय पर कार्रवाई नहीं होने पर जिम्मेदार अधिकारियों पर निलंबन जैसी कार्रवाई की जा सकती है।
सरकार का उद्देश्य साफ है कि बिहार में सरकारी व्यवस्था को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाया जाए। अधिकारियों की जवाबदेही तय होने से आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी विभागों में इसी तरह की सख्ती देखने को मिल सकती है।
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