सरकार का लक्ष्य अगले छह महीनों के भीतर इन चार्जिंग स्टेशनों को तैयार करना है। इसके लिए पहले चरण में 500 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। नई योजना के तहत चार्जिंग स्टेशन राष्ट्रीय राजमार्गों, एक्सप्रेसवे, पेट्रोल पंपों और सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाएंगे। इससे लंबी दूरी की यात्रा करने वाले इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को काफी सुविधा मिलेगी।
यूपी में बनेंगे 714 नए चार्जिंग स्टेशन
उत्तर प्रदेश को इस योजना में बड़ा हिस्सा मिला है। राज्य में कुल 714 नए चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जिनके लिए 61.33 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इससे लखनऊ, नोएडा, कानपुर, वाराणसी, आगरा और प्रमुख एक्सप्रेसवे मार्गों पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
इन राज्यों को भी मिला लाभ
योजना के तहत कई अन्य राज्यों में भी बड़ी संख्या में चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे।
कर्नाटक : 1243 स्टेशन
राजस्थान : 591 स्टेशन
आंध्र प्रदेश : 577 स्टेशन
तमिलनाडु : 498 स्टेशन
केरल : 335 स्टेशन
तेलंगाना ; 169 स्टेशन
गुजरात : 56 स्टेशन
इन सभी परियोजनाओं के लिए अलग-अलग बजट भी स्वीकृत किया गया है।
ईंधन संकट के बीच EV पर जोर
वैश्विक स्तर पर बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच भारत सरकार अब इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को तेजी से बढ़ावा देने की रणनीति पर काम कर रही है। ईवी वाहनों का विस्तार न केवल पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम करेगा, बल्कि प्रदूषण घटाने में भी मदद करेगा। बड़े शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए यह कदम पर्यावरण के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है।
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