पूरी प्रक्रिया होगी डिजिटल
नई व्यवस्था के तहत जमीन से जुड़े सभी कार्य अब ऑनलाइन माध्यम से किए जाएंगे। इसमें दस्तावेजों का अपलोड, जांच, शुल्क भुगतान और रजिस्ट्री की प्रक्रिया सभी डिजिटल रूप से पूरी होगी। इस बदलाव के बाद लोगों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और प्रक्रिया पहले से अधिक सरल हो जाएगी।
बिचौलियों पर लगेगी रोक
सरकार की इस पहल का एक बड़ा उद्देश्य बिचौलियों की भूमिका को कम करना भी है। डिजिटल सिस्टम लागू होने के बाद पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जीवाड़े की संभावना भी कम हो जाएगी। इससे आम लोगों को सीधे और सुरक्षित तरीके से रजिस्ट्री कराने में मदद मिलेगी।
कार्यालयों में पूरी हुई तैयारी
अधिकारियों के अनुसार सभी निबंधन कार्यालयों में नई व्यवस्था के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और तकनीकी संसाधन भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। अधिकारी अब केवल विभागीय आदेश और अंतिम अधिसूचना का इंतजार कर रहे हैं।
नोटिफिकेशन के बाद तुरंत लागू होगी व्यवस्था
अधिकारियों ने बताया कि जैसे ही सरकार की ओर से अंतिम नोटिफिकेशन जारी होगा, पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था को तुरंत लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद सभी कार्यालयों में पूरी प्रक्रिया डिजिटल रूप से शुरू हो जाएगी।
नई व्यवस्था लागू होने के बाद लोगों को कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। समय की बचत होगी, प्रक्रिया तेज होगी और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। इसके साथ ही दस्तावेजों की सुरक्षा और रिकॉर्ड मैनेजमेंट भी पहले से बेहतर होने की उम्मीद है। बिहार सरकार की यह पहल राज्य के रजिस्ट्री सिस्टम में एक बड़ा बदलाव मानी जा रही है।
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