फार्म-16 वितरण के लिए 75 लाख रुपये की व्यवस्था
प्रदेश के शिक्षा निदेशालय ने शिक्षकों और कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष का पूरा वेतन विवरण यानी फार्म-16 निश्शुल्क उपलब्ध कराने के लिए 75 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। यह कदम शिक्षकों को आयकर से जुड़े दस्तावेज आसानी से उपलब्ध कराने और प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। यह राशि वर्ष 2026-27 के बजट के अंतर्गत 'व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान' मद से जारी की गई है, जिससे इस योजना को सुचारू रूप से लागू किया जा सके।
डीआईओएस को दिए गए सख्त निर्देश
इस संबंध में वित्त नियंत्रक, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज की ओर से सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों (डीआईओएस) को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि फार्म-16 से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं शासन के वित्तीय नियमों और विभागीय आदेशों के अनुसार ही पूरी की जाएं। किसी भी प्रकार की अनियमितता, दोहरा भुगतान या गलत भुगतान पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
जेम पोर्टल से होगी पूरी प्रक्रिया
सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी भुगतान प्रक्रियाएं जेम (GeM) पोर्टल के माध्यम से करने का निर्णय लिया है। इससे न केवल प्रक्रिया तेज होगी बल्कि वित्तीय गड़बड़ियों की संभावना भी कम होगी। इसके साथ ही सभी जिलों को व्यय का विस्तृत विवरण निर्धारित प्रारूप में समय पर प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
वित्तीय अनुशासन पर जोर
निदेशालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस धनराशि का उपयोग केवल निर्धारित उद्देश्य के लिए ही किया जाएगा। यदि किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता पाई जाती है तो डीआईओएस और वित्त एवं लेखाधिकारी दोनों को जवाबदेह माना जाएगा। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि वित्तीय वर्ष के अंत तक यदि कोई राशि बचती है, तो उसे 31 मार्च 2027 से पहले नियमानुसार वापस जमा कराना अनिवार्य होगा।
शिक्षकों के लिए राहत
यह निर्णय शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए राहत भरा माना जा रहा है, क्योंकि अब उन्हें आयकर से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज समय पर और बिना किसी अतिरिक्त परेशानी के मिल सकेंगे। इससे प्रशासनिक प्रक्रिया भी अधिक पारदर्शी और सुगम बनने की उम्मीद है।
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