1 .अनुच्छेद 370 की समाप्ति
सरकार ने 2019 में जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले प्रावधान को समाप्त कर दिया। इसके बाद राज्य का पुनर्गठन किया गया और इसे केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। यह निर्णय देश के सबसे चर्चित राजनीतिक फैसलों में से एक माना जाता है।
2 .मुफ्त राशन योजना
कोविड महामारी के दौरान शुरू हुई खाद्यान्न सहायता योजना को आगे भी जारी रखा गया। इससे करोड़ों परिवारों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया गया, जिससे आर्थिक कठिनाइयों के दौर में राहत मिली।
3 .जीएसटी लागू करना
पूरे देश में एक समान अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था लागू करने के लिए GST की शुरुआत की गई। इससे कई पुराने करों को एक प्रणाली में समाहित किया गया और व्यापारिक ढांचे में बदलाव आया।
4 .पुराने कानूनों की विदाई
ब्रिटिश काल के अनेक अप्रासंगिक कानूनों को समाप्त किया गया। साथ ही आपराधिक न्याय व्यवस्था से जुड़े नए कानून लागू कर कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाने का प्रयास किया गया।
5 .ट्रिपल तलाक पर रोक
एक साथ तीन तलाक की प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया गया। सरकार ने इसे मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम बताया।
6 .नागरिकता संशोधन कानून (CAA)
नागरिकता से जुड़ा यह कानून देशभर में चर्चा और बहस का केंद्र बना। सरकार ने इसे पड़ोसी देशों से आए उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को राहत देने वाला कदम बताया।
7 .अयोध्या में राम मंदिर निर्माण
अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण आधुनिक भारत की सबसे बड़ी धार्मिक और सांस्कृतिक घटनाओं में गिना जाता है। मंदिर निर्माण ने लंबे समय से चले आ रहे विवाद का नया अध्याय समाप्त किया।
8 .इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर बड़ा निवेश
पिछले वर्षों में हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, मेट्रो और आधुनिक ट्रेनों के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया गया। इससे परिवहन नेटवर्क को मजबूत करने और आर्थिक गतिविधियों को गति देने का प्रयास हुआ।
9 .नोटबंदी और डिजिटल भुगतान
2016 में बड़े मूल्य के नोटों को बंद करने का फैसला लिया गया। इसके बाद डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन लेनदेन में तेजी आई, जिससे डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला।
10 .महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण
संसद और विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से महिला आरक्षण कानून पारित किया गया। इसे भारतीय राजनीति में महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम माना गया।
11 .जनकल्याणकारी योजनाओं का विस्तार
सरकार ने गरीबों, महिलाओं और ग्रामीण परिवारों के लिए कई योजनाएं शुरू कीं। इनमें आवास, गैस कनेक्शन, स्वास्थ्य बीमा, शौचालय निर्माण, बैंकिंग सुविधा और पेयजल जैसी योजनाएं प्रमुख रहीं।
12. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को आरक्षण
सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई। इससे आरक्षण व्यवस्था में एक नया आयाम जुड़ा।
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