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सरकार का मानना है कि इस पहल से गांवों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, विकास कार्यों में तेजी आएगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। योजना के तहत बिहार के लिए हजारों करोड़ रुपये की वित्तीय व्यवस्था भी की गई है, जिससे विभिन्न विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा।
बिहार के लिए 6715 करोड़ रुपये का प्रावधान
नई योजना के तहत बिहार को 6715 करोड़ रुपये का अंतरिम बजट आवंटित किया गया है। इस राशि का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के विकास, रोजगार सृजन और लंबित परियोजनाओं को पूरा करने में किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि इस धनराशि का उपयोग गांवों की वास्तविक जरूरतों के अनुसार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके।
मजदूरों के लिए विशेष व्यवस्था
ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले अकुशल श्रमिकों को ध्यान में रखते हुए लगभग 1890 करोड़ रुपये का अलग प्रावधान किया गया है। इससे मजदूरों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलने की संभावना बढ़ेगी और उन्हें काम की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर पलायन करने की आवश्यकता कम पड़ सकती है।
अधूरे विकास कार्य होंगे पूरे
योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य पहले से लंबित विकास कार्यों को पूरा करना भी है। कई ग्रामीण परियोजनाएं विभिन्न कारणों से अधूरी रह गई थीं। अब उन्हें नई योजना के तहत शामिल कर तेजी से पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, जल संरक्षण, सामुदायिक परिसंपत्तियों और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के निर्माण कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।
तैयारियां अंतिम चरण में
योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर नियमावली तैयार की जा रही है। साथ ही मास्टर ट्रेनरों की नियुक्ति की जा चुकी है, जो जिलों और प्रखंडों में संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण देंगे। सरकार का उद्देश्य है कि योजना शुरू होते ही इसके लाभ सीधे ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच सकें और कार्यों में किसी प्रकार की देरी न हो।
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