अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ
प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि सरकार की हर योजना का केंद्र बिंदु 'अंत्योदय' की भावना रही है। यानी समाज के सबसे कमजोर और वंचित वर्ग तक सुविधाएं पहुंचाना। इसी सोच के तहत बीते 12 वर्षों में करोड़ों लोगों को विभिन्न योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ मिला है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार देखने को मिला है।
तकनीक बनी पारदर्शिता की ताकत
सरकार के अनुसार, तकनीक ने गरीबों तक सहायता पहुंचाने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणाली के जरिए अब सरकारी मदद सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचती है। इससे न केवल बिचौलियों की भूमिका खत्म हुई है, बल्कि योजनाओं में लीकेज भी काफी कम हुआ है। डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के विस्तार ने शासन व्यवस्था में दक्षता बढ़ाई है और लोगों का विश्वास मजबूत किया है।
जनधन से लेकर आयुष्मान भारत तक
जनधन योजना के तहत करोड़ों लोगों के बैंक खाते खुले, जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना ने लाखों परिवारों को पक्के घर दिए। स्वच्छ भारत मिशन ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता के स्तर को बेहतर किया, जबकि जल जीवन मिशन के तहत घर-घर नल से जल पहुंचाने का प्रयास किया गया। आयुष्मान भारत योजना ने गरीब परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करते हुए मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई।
ग्रामीण गरीबी में बड़ी गिरावट का दावा
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, ग्रामीण गरीबी दर 2012 में जहां लगभग 26 प्रतिशत थी, वहीं 2024 तक यह घटकर 5 प्रतिशत से नीचे आ गई है। सरकार का कहना है कि इस दौरान करोड़ों लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, जो देश के सामाजिक और आर्थिक बदलाव का संकेत है।
विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ता कदम
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गरीब कल्याण की यह यात्रा अब केवल सरकारी योजनाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह एक व्यापक जन-आंदोलन का रूप ले चुकी है। उनका कहना है कि यही प्रयास भारत को 'विकसित भारत' के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे ले जा रहे हैं।
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