यह फैसला ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बड़े बदलाव की शुरुआत माना जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, यह नया कानून आगामी 1 जुलाई से प्रभावी होने जा रहा है, जिसके तहत रोजगार योजनाओं के संचालन और फंड वितरण की प्रक्रिया में कई अहम सुधार किए गए हैं।
यूपी और पश्चिम बंगाल को सबसे अधिक बजट
नए आवंटन में सबसे ज्यादा राशि उत्तर प्रदेश को दी गई है। यूपी को इस योजना के तहत 9,721 करोड़ रुपये मिले हैं, जबकि पश्चिम बंगाल को 8,508 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। बिहार को 6,715 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश को 6,252 करोड़ रुपये, गुजरात को 1,540 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं। सरकार का कहना है कि यह फंड राज्यों में ग्रामीण रोजगार, आजीविका विकास और बुनियादी ढांचे के निर्माण कार्यों को गति देगा।
मनरेगा की जगह नया ढांचा
केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया यह नया कार्यक्रम पुराने मनरेगा मॉडल की जगह लेगा। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया है। सरकारी अधिकारियों के अनुसार, इस नए सिस्टम में डिजिटल निगरानी और फंड उपयोग की सख्त समीक्षा व्यवस्था भी शामिल की गई है, ताकि किसी तरह की अनियमितता को रोका जा सके।
पश्चिम बंगाल को लंबे समय बाद बड़ी राहत
गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल को पिछले तीन वर्षों से मनरेगा के तहत फंड आवंटन नहीं मिल रहा था। आरोप था कि वहां कार्यान्वयन में अनियमितताएं पाई गई थीं। हालांकि अब नए मिशन के तहत राज्य को फिर से बड़ा बजट मिला है, जिससे ग्रामीण विकास कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है।
केंद्र के फैसले का ग्रामीण रोजगार पर बड़ा असर
जानकारों का मानना है कि यह नया कार्यक्रम देश के ग्रामीण रोजगार ढांचे में बड़ा बदलाव ला सकता है। इससे गांवों में काम के अवसर बढ़ेंगे और श्रमिकों को समय पर रोजगार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। साथ ही, केंद्र सरकार का दावा है कि इस योजना से फंड का बेहतर उपयोग होगा और विकास कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी।
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