मानदेय हुआ दोगुना
सरकार के मुताबिक आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय में 100 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की गई है। अब कर्मचारियों को बढ़ा हुआ भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा। सरकार ने यह भी व्यवस्था की है कि हर महीने की 5 तारीख तक मानदेय खाते में पहुंच जाए।
कंपनी नहीं काट सकेगी पैसा
नई व्यवस्था में आउटसोर्स एजेंसियों की मनमानी रोकने पर जोर दिया गया है। कंपनी कर्मचारियों के मानदेय में कटौती नहीं कर सकेगी और उसका सर्विस चार्ज सरकार अलग से देगी। किसी कर्मचारी को मनमाने तरीके से हटाने पर भी रोक लगाने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा कर्मचारियों के EPF और ESI से जुड़ी सुविधाओं को सुरक्षित रखने की बात कही गई है। जरूरत पड़ने पर आयुष्मान योजना के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।
दुर्घटना में परिवार को सुरक्षा कवर
सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए दुर्घटना बीमा की भी व्यवस्था की है। कर्मचारी की दुर्घटना में मृत्यु होने पर परिवार को उसकी श्रेणी और वेतन के अनुसार 20 से 50 लाख रुपये तक की सहायता मिल सकती है। इसके अलावा शिक्षा, बेटियों की शादी और आपात स्थिति में भी आर्थिक मदद का प्रावधान बताया गया है।
यूपीकास के पोर्टल के जरिए कर्मचारियों को जरूरी जानकारी और शिकायत से जुड़ी सुविधाएं भी उपलब्ध कराने की योजना है। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से आउटसोर्स कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा के साथ सम्मानजनक कार्य वातावरण मिल सकेगा।
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