इन परियोजनाओं के लिए करीब 8,193 हेक्टेयर जमीन की जरूरत होगी। जमीन अधिग्रहण पर 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च होने का अनुमान है। तीनों एक्सप्रेसवे लगभग 650 गांवों से होकर गुजरेंगे, जिससे आसपास के क्षेत्रों में विकास और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
विंध्य एक्सप्रेसवे से चार जिलों को फायदा
तीनों परियोजनाओं में विंध्य एक्सप्रेसवे सबसे बड़ा होगा। इसकी शुरुआत प्रयागराज में गंगा एक्सप्रेसवे से होगी और यह भदोही, मिर्जापुर होते हुए सोनभद्र तक पहुंचेगा। इस परियोजना के लिए चार जिलों के 327 गांवों में जमीन अधिग्रहण की योजना है। इससे विंध्य क्षेत्र में सड़क संपर्क बेहतर होगा और लोगों को लंबी दूरी की यात्रा में सहूलियत मिल सकती है।
मेरठ-हरिद्वार एक्सप्रेसवे से आसान होगा सफर
मेरठ-हरिद्वार एक्सप्रेसवे बनने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच आवागमन आसान होने की उम्मीद है। यह एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे से भी जुड़ेगा। इसके लिए अमरोहा और बिजनौर के अलावा हरिद्वार के कुल 189 गांवों में जमीन अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है। इससे धार्मिक पर्यटन और व्यापार को भी फायदा मिल सकता है।
विंध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा पूर्वांचल
तीसरी परियोजना विंध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे है। इसके निर्माण से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और विंध्य एक्सप्रेसवे के बीच सीधा संपर्क स्थापित होगा। यह मार्ग गाजीपुर, चंदौली और मिर्जापुर जिलों से होकर गुजरेगा। इसके लिए कुल 134 गांवों में जमीन अधिग्रहण की योजना बनाई गई है।
इस एक्सप्रेस-वे से 9 जिलों को मिलेगा फायदा
तीनों एक्सप्रेसवे परियोजनाओं से प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, अमरोहा, बिजनौर, गाजीपुर, चंदौली और हरिद्वार के इलाकों को लाभ मिलने की उम्मीद है। परियोजनाएं पूरी होने के बाद यात्रा का समय कम करने, व्यापार को बढ़ावा देने और नए रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिल सकती है। फिलहाल इन परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण और निर्माण से जुड़ी तैयारियां महत्वपूर्ण चरण होंगी।
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