8वें वेतन आयोग के सामने रखी गईं 5 बड़ी मांगें
1. न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹69,000 करने की मांग
फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। NC-JCM ने इसे बढ़ाकर 69,000 रुपये करने का प्रस्ताव दिया है। इसके लिए 3.833 फिटमेंट फैक्टर लागू करने की मांग की गई है।
2. पेंशन में बढ़ोतरी का प्रस्ताव
कर्मचारी संगठन चाहता है कि पेंशन को अंतिम वेतन के 50 फीसदी से बढ़ाकर 67 फीसदी किया जाए। वहीं, फैमिली पेंशन की दर भी 30 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी करने का प्रस्ताव है।
3. पे लेवल और प्रमोशन में बदलाव
वेतन ढांचे को सरल बनाने के लिए कई पे लेवल को मर्ज करने की मांग उठाई गई है। इसके अलावा 30 साल की नौकरी के दौरान कम से कम 5 प्रमोशन या वित्तीय अपग्रेडेशन देने का प्रस्ताव भी रखा गया है।
4. सालाना इंक्रीमेंट और HRA बढ़ाने की मांग
अभी कर्मचारियों को सालाना 3 फीसदी इंक्रीमेंट मिलता है। इसे बढ़ाकर 6 फीसदी करने का प्रस्ताव है। वहीं HRA की दरें X श्रेणी के शहरों में 40 फीसदी, Y श्रेणी में 35 फीसदी और Z श्रेणी में 30 फीसदी करने की मांग की गई है।
5. रिटायरमेंट और छुट्टियों में राहत
कर्मचारी संगठनों ने रिटायरमेंट के समय लीव एनकैशमेंट की सीमा 300 दिन से बढ़ाकर 600 दिन करने का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा खत्म करने, पुरुष कर्मचारियों को 45 दिन की पैटरनिटी लीव और माता-पिता की देखभाल के लिए 60 दिन की छुट्टी देने की मांग भी शामिल है।
1 जनवरी 2026 से लागू करने की मांग
NC-JCM ने इन प्रस्तावों को 1 जनवरी 2026 से लागू करने की मांग की है। हालांकि, कर्मचारियों को यह समझना जरूरी है कि फिलहाल ये संगठन की ओर से रखी गई मांगें हैं, सरकार की तरफ से इन पर अंतिम मुहर नहीं लगी है। न्यूनतम वेतन, पेंशन और भत्तों में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसका फैसला 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होगा।
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