सरकार की योजना है कि किसान पारंपरिक फसलों के साथ दूसरी फसलें भी उगाएं, ताकि कमाई के नए विकल्प तैयार हो सकें। इसके लिए अलग-अलग फसलों पर 20 हजार से 40 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर तक अनुदान देने का प्रावधान किया गया है।
48 लाख हेक्टेयर में खेती कराने की तैयारी
कृषि विभाग ने इस साल फसलों के हिसाब से भी खेती का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें गेहूं के लिए 24 लाख हेक्टेयर, मक्का के लिए 6 लाख हेक्टेयर, दलहन के लिए 5 लाख हेक्टेयर और तिलहन के लिए 4 लाख हेक्टेयर जमीन निर्धारित की गई है। इसके अलावा आलू, सब्जियों, मसालों और दूसरी फसलों के लिए 9 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है।
इन चार फसलों पर किसानों को मिलेगी आर्थिक मदद
1. हल्दी और अदरक: इन मसाला फसलों की खेती करने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर एक लाख रुपये की निर्धारित लागत पर 40 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। यानी अधिकतम 40 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी।
2. टमाटर, मिर्च और पत्ता गोभी: इन सब्जियों की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर 60 हजार रुपये की लागत तय की गई है। इस पर 40 प्रतिशत यानी अधिकतम 24 हजार रुपये अनुदान मिल सकता है।
3. प्याज की खेती: प्याज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रति हेक्टेयर 50 हजार रुपये की निर्धारित लागत पर 40 प्रतिशत सहायता दी जाएगी। इस तरह किसान को अधिकतम 20 हजार रुपये का अनुदान मिल सकता है।
4. वैकल्पिक फसलों को बढ़ावा: सरकार का जोर पारंपरिक खेती के अलावा सब्जियों और मसाला फसलों का रकबा बढ़ाने पर है। इससे किसानों को अपनी जमीन और स्थानीय जरूरत के अनुसार अलग-अलग फसलें अपनाने का अवसर मिलेगा।
छोटे किसान भी उठा सकेंगे योजना का लाभ
प्याज की खेती के लिए न्यूनतम 0.1 हेक्टेयर और अधिकतम 2 हेक्टेयर तक अनुदान का लाभ देने का प्रावधान है। वहीं हल्दी, अदरक और सब्जियों के लिए संबंधित योजना की पात्रता और निर्धारित क्षेत्रफल की शर्तें लागू होंगी। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों को खेती के निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने और योजनाओं की लगातार निगरानी करने का निर्देश दिया है।
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