पंचायत की जमीन पर बनेंगे EV चार्जिंग स्टेशन
इस पहल के तहत ग्राम पंचायत परिसरों और राज्य व राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास उपयुक्त स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। यहां दोपहिया, तिपहिया, कार और भारी व्यावसायिक वाहन भी चार्जिंग की सुविधा ले सकेंगे। इसके अलावा बैटरी स्वैपिंग की व्यवस्था भी होगी, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी बदलना आसान हो जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी EV इस्तेमाल करने वालों को सुविधा मिलेगी।
मंत्रालय और CESL की होगी अहम भूमिका
इस परियोजना को जमीन पर उतारने के लिए दोनों संस्थाओं की जिम्मेदारी तय की गई है। पंचायती राज मंत्रालय राज्य सरकारों के सहयोग से उपयुक्त जमीन की पहचान और निगरानी करेगा। वहीं CESL चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने से लेकर मशीनों की व्यवस्था, तकनीकी जांच और संचालन तक का काम संभालेगी। स्टेशन के रखरखाव की जिम्मेदारी भी इसी कंपनी की होगी।
पंचायतों को कैसे होगी कमाई?
इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह हो सकता है कि पंचायतों को अपनी जमीन से कमाई का नया जरिया मिल जाएगा। चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन से मिलने वाला राजस्व पंचायतों की अपनी आय बढ़ाने में मदद करेगा। इस पैसे का इस्तेमाल गांवों में सड़क, सफाई, पेयजल और दूसरी जरूरी सुविधाओं को बेहतर बनाने में किया जा सकेगा।
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