उत्तर प्रदेश सरकार ने बटाई पर खेती करने वाले किसानों की परेशानी को देखते हुए एक अहम बदलाव किया है। अब ऐसे किसान भी अपनी फसली फार्मर रजिस्ट्री बनवा सकेंगे, जिनके नाम पर खेती की जमीन दर्ज नहीं है। इस फैसले से उन किसानों को बड़ी राहत मिलने वाली है, जो दूसरे किसानों की जमीन लेकर मेहनत से फसल उगाते हैं।
दरअसल, प्रदेश में फार्मर रजिस्ट्री की व्यवस्था लागू होने के बाद जमीन के मालिकाना हक से जुड़ी जानकारी जरूरी हो गई थी। ऐसे में बटाई पर खेती करने वाले किसानों को रजिस्ट्रेशन कराने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। उनकी इस समस्या को देखते हुए शासन ने नई व्यवस्था लागू करने का रास्ता साफ किया है।
शपथ पत्र देकर करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन
नई व्यवस्था के अनुसार, बटाईदार किसानों को जिस जमीन पर वे खेती कर रहे हैं, उसका पूरा विवरण देना होगा। इसके साथ ही उन्हें शपथ पत्र भी जमा करना पड़ेगा, ताकि यह प्रमाणित हो सके कि संबंधित जमीन पर वे बटाई के आधार पर खेती कर रहे हैं। इस प्रक्रिया के बाद उनकी फसली फार्मर रजिस्ट्री बनाई जा सकेगी।
खाद-बीज लेने में नहीं होगी परेशानी
फार्मर रजिस्ट्री बनने से बटाईदार किसानों को कृषि से जुड़ी सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने में आसानी होगी। खासकर खाद और बीज की खरीद के दौरान होने वाली दिक्कतें कम होंगी। अब तक जमीन अपने नाम नहीं होने के कारण कई किसानों को सरकारी व्यवस्था से जुड़ने में परेशानी होती थी।
सरकार के इस कदम से उन किसानों को भी पहचान मिलेगी, जो खुद खेती करके परिवार का पालन-पोषण करते हैं, लेकिन जमीन उनके नाम पर नहीं होती। नई व्यवस्था का उद्देश्य ऐसे किसानों को भी कृषि सुविधाओं के दायरे में लाना है।
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