सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2026 से लागू मानी जाएगी। कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान नवंबर 2026 के नियमित वेतन के साथ किया जाएगा। इस फैसले का लाभ नियमित राज्य कर्मचारियों के अलावा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों और अन्य पात्र कर्मचारी वर्गों को भी मिलेगा।
चार महीने के एरियर पर भी आया फैसला
जुलाई से अक्टूबर 2026 तक के बकाया महंगाई भत्ते यानी एरियर के भुगतान के लिए भी सरकार ने नियम तय कर दिए हैं। जीपीएफ वाले कर्मचारियों की एरियर राशि निर्धारित कटौती के बाद उनके भविष्य निधि खाते में जमा होगी। यह रकम 1 नवंबर 2027 तक खाते में सुरक्षित रहेगी।
एनपीएस कर्मचारियों को ऐसे मिलेगा लाभ
एनपीएस से जुड़े कर्मचारियों के एरियर का 10 प्रतिशत हिस्सा टियर-1 पेंशन खाते में जमा किया जाएगा। वहीं, सरकार नियोक्ता के तौर पर 14 प्रतिशत अतिरिक्त अंशदान भी देगी। बाकी 90 प्रतिशत राशि पीपीएफ या एनएससी के माध्यम से दी जाएगी। कुछ निर्धारित परिस्थितियों में इसका नकद भुगतान भी किया जा सकेगा।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पूरा पैसा नकद
सरकार ने रिटायर हो चुके और अगले छह महीने में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को भी राहत दी है। ऐसे पात्र कर्मचारियों को बकाया महंगाई भत्ते की पूरी राशि नकद देने का प्रावधान किया गया है। योगी सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी। DA में बढ़ोतरी से उनकी मासिक सैलरी भी बढ़ेगी और त्योहार के मौके पर अतिरिक्त लाभ मिलेगा।
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