शैक्षणिक पदों में बड़ा विस्तार
शासन के आदेश के अनुसार, प्रत्येक महाविद्यालय में एक प्राचार्य के पद के तहत कुल 71 प्राचार्य, विभिन्न विषयों में 1136 सहायक आचार्य, और 71 पुस्तकालय प्रवक्ता के पदों को स्वीकृति मिली है। ये सभी शैक्षणिक नियुक्तियां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) के माध्यम से की जाएंगी, जिनमें वर्ष 2019 के शासनादेशों के अनुरूप योग्यता और चयन प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
गैर-शैक्षणिक पदों की भी भरमार
इसके अतिरिक्त, 639 तृतीय श्रेणी पदों (जैसे वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक आदि) को प्रोन्नति एवं सीधी भर्ती दोनों माध्यमों से भरा जाएगा। वहीं 710 चतुर्थ श्रेणी पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त किया जाएगा, जिनमें प्रयोगशाला परिचर, कार्यालय परिचर, अर्दली, पुस्तकालय परिचर, चौकीदार और स्वीपर जैसे पद शामिल हैं। इन पदों की भर्ती प्रक्रिया जेम पोर्टल (GeM) के माध्यम से की जाएगी।
सभी पद फिलहाल अस्थायी, 2026 तक मान्य
शासन ने स्पष्ट किया है कि सभी स्वीकृत पद अस्थायी रूप से 28 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेंगे। साथ ही यह भी कहा गया है कि आवश्यकता न होने की स्थिति में इन पदों को बिना पूर्व सूचना के समाप्त भी किया जा सकता है। हालांकि, सभी पदों पर सातवें वेतन आयोग के अनुरूप वेतनमान तथा शासन द्वारा अनुमन्य महंगाई भत्ता और अन्य लाभ प्रदान किए जाएंगे।
शासन का निर्देश और वित्त विभाग की सहमति
उच्च शिक्षा निदेशक को निर्देशित किया गया है कि वे सभी प्रस्तावित पदों की कार्यक्षमता, आवश्यकता और मानकों के अनुसार जांच करें। इसके अतिरिक्त, वेतनमान और पदनाम को लेकर विभागीय संतुष्टि भी सुनिश्चित की जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया को वित्त विभाग की सहमति से बजटीय और तकनीकी वैधता प्रदान की गई है।
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