बता दें की यह राशि 2025-26 के बजट से जारी की गई है और इसका उपयोग केवल स्कूल बैग की खरीद में किया जाएगा। शासनादेश में बेसिक शिक्षा निदेशक को इस मद में किसी भी प्रकार की अनियमितता से बचने के लिए निर्देशित किया गया है।
1.93 करोड़ छात्रों को मिलेगा लाभ
उत्तर प्रदेश के परिषदीय, राजकीय, सहायता प्राप्त और समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित स्कूलों में इस समय लगभग 1 करोड़ 93 लाख छात्र-छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। यह योजना इन सभी बच्चों को कवर करेगी। और इसे स्कूली बैग उपलब्ध कराया जायेगा।
हर साल मिलते हैं 1200 रुपये
गौरतलब है कि बच्चों को यूनिफॉर्म, जूते-मोजे, स्टेशनरी और बैग के लिए हर साल कुल 1200 रुपये दिए जाते हैं। इस वर्ष स्कूल बैग के लिए अलग से 280 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिससे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और उपयोगी बैग खरीदने में मदद मिलेगी।
बेसिक शिक्षा विभाग ने की थी 350 करोड़ की मांग
बेसिक शिक्षा विभाग ने 30 अप्रैल 2025 को स्कूल बैग वितरण के लिए 350 करोड़ रुपये की मांग की थी, जिसके सापेक्ष राज्यपाल ने 280 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। राज्य सरकार की यह पहल ‘सर्व शिक्षा अभियान’ को और मजबूती देने की दिशा में एक अहम कदम है। अधिकारियों का मानना है कि इस तरह की योजनाओं से बच्चों की स्कूलों में उपस्थिति बढ़ेगी और उनकी पढ़ाई में भी सुधार आएगा।
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