मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना को कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति दी। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने गुरुवार को इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पहले चरण में इस परियोजना के तहत 100 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। योजना के पहले चरण में 71 ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में ये भवन बनेंगे, जिनसे प्रदेश के लाखों लोग लाभान्वित होंगे।
राज्य की लगभग 70 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जहां शादी और अन्य सामाजिक आयोजनों के लिए उपयुक्त स्थान की कमी एक बड़ा मुद्दा रही है। इससे पहले, पंचायतों और जनप्रतिनिधियों द्वारा बारात घर या अन्य सामूहिक आयोजनों के लिए भवन बनाने की कई बार मांग की गई थी, लेकिन सीमित संसाधनों और प्रशासनिक चुनौतियों के कारण यह योजना पूरी नहीं हो पाई थी। अब सरकार द्वारा इस योजना को अमल में लाने से ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी राहत मिलेगी।
यह योजना ग्राम पंचायतों के माध्यम से कार्यान्वित होगी, जिससे स्थानीय प्रशासन को सशक्त किया जाएगा। पंचायत उत्सव भवनों का निर्माण न केवल सामाजिक आयोजनों के लिए जगह उपलब्ध कराएगा, बल्कि इससे ग्रामीण बुनियादी ढांचे को भी मजबूती मिलेगी। यह भवन गांवों में सामाजिक जीवन को प्रोत्साहित करेंगे और पारंपरिक आयोजनों को अधिक सुव्यवस्थित और सुलभ बनाएंगे।
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