यूपी में 10 डीएम सहित 23 IAS का तबादला

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार देर रात एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए राज्य के 10 जिलाधिकारियों सहित कुल 23 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। यह निर्णय शासन की रणनीतिक और प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इस फेरबदल का सीधा असर कई जिलों की प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ेगा।

जिलों में बदलाव की बड़ी तस्वीर

आपको बता दें की सरकार द्वारा किये गए इस फेरबदल में जिन जिलों के डीएम बदले गए हैं, उनमें गोंडा, बहराइच, गोरखपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज, गौतमबुद्ध नगर, कासगंज, कानपुर देहात, मिर्जापुर और ललितपुर जैसे महत्वपूर्ण जिले शामिल हैं।

जैसे कि, गोरखपुर के जिलाधिकारी श्री कृष्ण करूनेश को नोएडा का अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया गया है, वहीं गाजियाबाद के डीएम श्री टीकचंद मीणा अब गोरखपुर की कमान संभालेंगे। इसी तरह, प्रयागराज के डीएम श्री रवि कुमार एनजी अब गाजियाबाद की जिम्मेदारी संभालेंगे। 

जबकि गौतमबुद्ध नगर के डीएम संजीव कुमार शर्मा को प्रयागराज भेजा गया है। गौतमबुद्ध नगर जैसे हाई-प्रोफाइल जिले की जिम्मेदारी अब श्रीमती नेहा प्रकाश को दी गई है, जो पूर्व में कासगंज की डीएम थीं। कासगंज में अब श्री प्रभु सिंह को जिलाधिकारी बनाया गया है।

शासन स्तर पर भी व्यापक बदलाव

जिलों के साथ-साथ शासन स्तर पर भी कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अयोध्या के मंडलायुक्त श्री गौरव दयाल को गृह विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है, जबकि श्री राजेश कुमार अब अयोध्या मंडल के नए मंडलायुक्त होंगे। गन्ना आयुक्त के रूप में श्रीमती मिन्नी एस. की नियुक्ति की गई है, जो अब तक वित्त विभाग में सचिव थीं। वहीं, पूर्व गन्ना आयुक्त श्री प्रमोद कुमार उपाध्याय अब समाज कल्याण विभाग के सचिव होंगे।

खास बातें

श्रीमती प्रियंका निरंजन, जो अब तक मिर्जापुर की जिलाधिकारी थीं, को गोंडा भेजा गया है।

डा. सतीश मोहन, जो बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव थे, को अब वित्त विभाग का सचिव बनाया गया है।

श्री अमर बहादुर, बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ, अब उच्च शिक्षा विभाग के सचिव होंगे।

प्रशासनिक संतुलन साधने की कोशिश

सरकार के इस कदम को कानून-व्यवस्था की जरूरतों और शासन के विकास कार्यों को अधिक प्रभावी तरीके से संचालित करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। लंबे समय से एक ही स्थान पर कार्यरत अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां देकर प्रशासन में नई ऊर्जा लाने की कोशिश की गई है।

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