क्या है कम्युटेड पेंशन?
जब कोई सरकारी कर्मचारी रिटायर होता है, तो वह अपनी पेंशन का एक हिस्सा एकमुश्त (लम्प सम) राशि के रूप में ले सकता है। इसे कम्युटेड पेंशन कहा जाता है। इसके बाद अगले 15 वर्षों तक मासिक पेंशन में कटौती होती रहती है, ताकि सरकार उस एकमुश्त राशि की भरपाई कर सके। 15 साल बाद ही पूरी पेंशन बहाल होती है।
क्यों उठ रही है बहाली अवधि घटाने की मांग?
सरकारी कर्मचारी यूनियनें और पेंशनभोगी लंबे समय से यह मांग कर रहे हैं कि कम्युटेड पेंशन की बहाली 15 साल के बजाय 12 साल में कर दी जाए। इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं:
1 .ब्याज दरों में गिरावट: पहले की तुलना में अब सरकार को दी जा रही राशि पर ब्याज दरें कम हो गई हैं, जिससे रिकवरी की गणना कम लाभकारी हो गई है।
2 .अर्थिक दबाव: महंगाई, मेडिकल खर्च और जीवन-यापन की लागत तेजी से बढ़ रही है।
3 .लंबी बहाली अवधि: 15 साल की कटौती अवधि में पेंशनर अपनी ही पेंशन का एक बड़ा हिस्सा खो देता है, जिससे उसकी वित्तीय स्वतंत्रता बाधित होती है।
राष्ट्रीय परिषद (JCM) और यूनियनों की सक्रियता
राष्ट्रीय संयुक्त परामर्श परिषद (JCM) – स्टाफ साइड ने हाल ही में सरकार को एक मांग-पत्र सौंपा है जिसमें इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया है। यह मांग अब 8वें वेतन आयोग की संदर्भ शर्तों (ToR) में शामिल किए जाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसका मतलब है कि इसपर आधिकारिक स्तर पर विचार किया जा रहा है।
अगर बहाली अवधि 12 साल हुई, तो क्या होंगे फायदे?
यदि सरकार इस मांग को मान लेती है, तो इससे निम्नलिखित लाभ मिल सकते हैं:
1 .जल्दी पूरी पेंशन मिलना: रिटायर कर्मचारियों को कम समय में उनकी पूरी मासिक पेंशन मिलने लगेगी।
2 .वित्तीय आत्मनिर्भरता: रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक ज़रूरतें जैसे मेडिकल खर्च, सामाजिक जिम्मेदारियाँ और पारिवारिक आवश्यकताएं पूरी करने में सहूलियत होगी।
3 .पुराने पेंशनर्स को राहत: अगर यह नियम पीछे से लागू किया गया, तो पहले से रिटायर हो चुके कर्मचारियों को भी लाभ मिल सकता है।
0 comments:
Post a Comment